राजविराज, ३ माघ । सप्तरी जिल्ला बार इकाई राजविराजले न्यायाधीश नियुक्तिको चर्को विरोध गरेको छ ।
मध्यराती छापामार शैली नामाकरण गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति गैर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था विपरित रहेको ठहर गर्दै सप्तरी जिल्ला बार इकाई राजविराजले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा पुनरविचार गर्न माग गरेको हो । सप्तरी जिल्ला बार इकाई राजविराजका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संविधानविपरित भएको न्यायाधीश नियुक्तिलाई नेपाल बार एशोसिएसनले चुनौती नदिए जिल्ला बारले छुट्टै विकल्प खोज्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
बारको बृहत वैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष चौधरीले भने– न्यायपालिकाबाट भएको गैरसंवैधानिक नियुक्तिमा पुनरविचार नगरिए संविधान र संविधानमातहतका संस्थामाथि जनताले विश्वास गर्ने अवस्था रहदैन् । चरम मतभेद, न्याय परिषदको पाँचमध्ये दुई सदस्यको बहिष्कार र राजनीतिक हस्तक्षेपबीच परिषद्ले गत बिहीबार मध्यरातमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
‘षड्यन्त्रपूर्ण’ तरिकाले न्यायाधीश नियुक्ति भएको भन्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाले बैठक बहिष्कार गरेपछि परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, कानूनमन्त्री अजयशंकर नायक र सदस्य पदमप्रसाद वैदिकबीच न्यायाधीशहरूको सूचीमा सहमति बनेको हो । मन्त्री नायक र सदस्य वैदिक दुवै माओवादी केन्द्रसँग आवद्ध छन् ।