राजविराज, २९ पुस । विहीवार मध्यरातमा न्याय परिषद्द्वारा ८० जना न्यायाधीशहरुको असमावेशी नियुक्ति भएको भन्दै सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिस कुमार सुमनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छन् ।
उनले शुक्रवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीशहरुको नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । विगतमा भएका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलन मार्फत मुलुक समावेशी–समानुपातिक पद्धतीबाट सञ्चालन हुने निश्चित भईसके पनि सरकारद्वारा राज्यका विभिन्न निकायहरुमा बेला–बेलामा गरिंदै आईएको नियुक्ती प्रक्रियाले उक्त समावेशी–समानुपातिक नियुक्ति प्रणालीलाई आत्मसात नगरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाईएको छ । नियुक्ती प्रक्रियामा सामेल रहने गरेका पदाधिकारीहरुद्वारा आ–आफ्ना जाती–समुदाय, आसे–पासे र दलगत आधारलाई मात्र प्रश्रय दिई गरिने यस्ता कार्य–प्रणालीले विर सपुतहरुको बलिदानी स्वरुप प्राप्त समावेशी–समानुपातिकता सहितको संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नै उपहास उडाईरहेको महासचिव सुमनद्वारा प्रेषित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘हाल गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय परिषद् ऐन २०६३ को दफा ५ को वर्खिलाफ त हो नै, उक्त नियुक्ति नेपालको संविधान २०७२ को दफा ३८, ४०, र ४२ को पनि उल्लंघन हो’ महासचिव सुमनद्वारा प्रेषित विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ‘सद्भावना पार्टी उक्त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाको विरोध गर्दै, सम्बन्धित निकायहरुलाई अबिलम्ब समावेशि–समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार सच्चयाउन मांग गर्दछ ।’