राजविराज, २८ मंसिर । ईन्सेक सप्तरीका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा तीन सय ७९ वटा मानवअधिकार हनन्को घटना भएको छ ।
सन् २०१६ मा एक असईसहित एक बालक, दुई बालिका, चार महिला र कथित बोक्साको आरोपमा एक पुरुषको हत्या भएको छ । सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका दुई सय ८३, बालिका बलात्कारका १७, बालिका बलात्कार प्रयासका नौ, महिलामाथि बलात्कारका पाँच, महिलामाथि बलात्कार प्रयासका नौ, गर्भपतनको तीन, कथित बोक्सीको पाँच, बहुविवाहका १५, बालविवाहको दुई, बिद्यार्थीमाथि कुटपिटको चार, बम विष्फोटको चार, अपहरणको तीन घटना रहेका छन् ।
राज्यबाट यातनाको एक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतताका पाँच, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी तीन, प्रधानाध्यापकमाथि र पत्रकारहरुमाथि कुटपिटका १÷१ घटना प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । वर्ष पुस्तकको पूर्व समिक्षा र जिल्लाको मानवअधिकारको अवस्था विषयक छलफलमा सहभागी अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरुले बढ्दो हिंसाका कारण प्रहरी र अदालतमा घरेलु हिंसा, मानाचामल, नाताकायम, सम्बन्ध विच्छेदका उजुरीको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको जनाईएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी बैधनाथ झाको अध्यक्षता एवं जिल्ला न्यायाधीश बिनोद कुमार गौतमको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा निमित प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्याल, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक जनकबहादुर खडका, प्रहरी नायव उपरिक्षक दानबहादुर कार्की, निमित जिल्ला न्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले मन्तव्य व्यक्त गरे ।
यस्तै स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक निरन्जन झा, नेकपा एमालेका अशोक यादव, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नवनित झा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका भोगेन्द्र चौधरी, सदभावना पार्टी अध्यक्ष सुनिल झाले सुझावसहित अभिलेखमाथि टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत हरि प्रसाद रेग्मी, कारागार कार्यालयका प्रमुख कृष्ण दाहाल, महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी अनिता चौधरी, यूएनएफपिएकी सुजाता सुब्बा, हुपेकका धर्मेन्द्र यादव, सेफ हाउसकी विष्णु कोइराला, ओसिएमसीका मनिषा सिम्खडा, महिला सचेतना समाजकी सुनिता साहलगायतले कार्यपत्रमाथि थप जानकारी दिए ।