Top_Header_Right_Add

जबरदस्ती ल्याईयो संशोधन विधेयकः नश्लवादी राज्यसत्ता विरुद्ध संघर्ष गर्ने फोरमको उद्घोष

जबरदस्ती ल्याईयो संशोधन विधेयकः  नश्लवादी राज्यसत्ता विरुद्ध संघर्ष गर्ने फोरमको उद्घोष

काठमाडौं, मंसिर १५ । सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधनको विधेयक जबरदस्ती ल्याईएको भन्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।

फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधन प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । यथास्थितिमा यसलाई समर्थन गर्न नसकिने भएकोले सबै प्रकारका जातीय विभेद् र नश्लवादी राज्यसत्ताका विरोधमा आफुहरुको संघर्ष एवं आन्दोलन जारी रहने प्रेस विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
यो संशोधन प्रस्तावले देशलाई शान्ति, स्थिरता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, विकासको सट्टा थप द्वन्द, अन्योल र अस्थिरतातर्फ लैजाने दावी गरिएको छ । आदिवासी जनजाति, थारू, खस, मुस्लिम, महिला, दलित तथा मधेशमा भएका आन्दोलनको माग बमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको फोरमको ठहर छ ।
वैवाहिक अंगीकृतलाई वैवाहिक बंशज बनाउन माग गरे पनि संशोधन प्रस्तावमा वैवाहिक अंगीकृतकै व्यवस्था गरिएको भन्दै विवाह गरी नेपाल आएकी महिलाहरु देशको उच्च पदमा जान नसक्ने भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नागरिकतामा रहेको लैंगिक विभेद र असमानतालाई कायमै राखिएको छ, भाषाका सवालमा पनि कुनै ठोस संशोधन प्रस्ताव आएको छैन ।
‘यसले भाषिक विभेद्को अन्त्य र भाषिक समानताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दैन उक्त प्रस्तावले वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय आदि भेदभावलाई अन्त्य गर्न सक्दैन’ अध्यक्ष यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘विधेयकले राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन नै नगर्ने भएपछि संविधानको स्वीकारोक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन ।’
आन्दोलनको मुख्य माग रहेको प्रादेशिक स्वायत्ता र स्वशासनसहित १० प्रदेशको संघीयता र सीमांकनको विषयलाई विवादित नै राखिएको भन्दै मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा सम्बोधन नगरिएको विज्ञप्तिमा जनाईएको छ । ‘जातीय र सामुदायिक जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मानन्यताको कहीं चर्चासम्म पनि छैन’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ‘मधेशी मोर्चासहितले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई मधेश प्रदेशको माग गर्दै आएको प्रष्ट छ ।’ संघीय गठबन्धनले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएको जनाउँदै संशोधनमा प्रस्ताव गरे बमोजिम संविधान संशोधन भएको खण्डमा राष्ट्रिय सभामा मधेशीहरु कहिल्यै पनि बुहमतमा पुग्न सक्ने छैनन्, नेपालको कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी जनसंख्या मधेशको रहे पनि राष्ट्रिय सभामा एक तिहाई पनि मधेशी हुने छैन ।’

Classified Saptari Buy and Sell in Saptari

About The Author

लेखक यादव पत्रकारिताका साथै भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यटन, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् (सं) ।

News Portal Web design in Saptari Offer