नेपाली काँग्रेसका सांसद रंजित कर्णले सप्तरीका विकास निर्माण कार्यमा ८० प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचार हुने गरेको दावीका साथ अब यसको नियन्त्रणकालागि यूवा वर्गले नै नेतृत्व लिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । मंगलबार राजविराजस्थित आफ्नै निवासमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर उनले यस्तो बताइरहँदा स्थानीय ग्रामिण भेगबाट आएका केही यूवाहरुसमेत सहभागी रहेका थिए । स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार विरुद्ध अगुवाईका लागि जोड दिदै कर्णले अवको राजनीति विकासको मुद्दालाई लिएर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको बताउन पनि छुटाएनन् ।
हुन पनि हो सप्तरी जिल्ला राजनीतिक चेतनाका दृष्टिकोणले जति अगाडि छ, विकासको आधारले तुलना गर्ने हो भने यो जिल्ला उत्तिकै पछाडि पनि परेको अवस्था छ । राणाकालदेखि नै प्रजातन्त्रकालागि अगुवाई गरेको सप्तरीले पञ्चायत काल, प्रथमदेखि दोश्रो जनआन्दोलन जनयुद्ध होस् वा विभिन्न चरणका मधेश आन्दोलनमा समेत आफूलाई अग्रस्थानमा उभ्याउँदै जनताका पक्षमा आवाज बुलन्द गर्ने भूमि पनि यही सप्तरी नै हो । यहाँका सपूतहरुले जनअधिकारकालागि भएका आन्दोलनहरुमा ठूलो संख्यामा सहादत समेत नदिएका होइनन् । अधिकारप्राप्तीको आन्दोलनमा सुनौलो इतिहास रचेको सप्तरी विकासको चरणमा भने क्रमशः पछाडि पर्दै गएको छ । प्राकृतिक सुन्दरता, धार्मिक पर्यटकीय सम्भाव्यता र श्रोत साधनले सम्पन्न भएर पनि यो जिल्ला आर्थिक गतिविधिका क्षेत्रमा यसरी किन पछाडि प¥यो, केही वर्ष अघिसम्म गाविसको रुपमा रहेका पूर्वाञ्चलका कतिपय स्थान विकासको फड्को मार्दै उपमहानगरपालिका भइसक्दा पनि देशकै पुराना मध्येको राजविराज नगरपालिकाको अवस्था दिनदिनै खस्कँदैछ ? जिल्लामा विकासीय योजनाकालागि आएको बजेट किन काम समयमा हुन नसकेका कारणले फ्रिज भएर जान्छ ? अनि जनताकालागि हुनुपर्ने विकासीय काम किन गुणस्तरीय हुँदैन ? यसको एक मात्र कारणले हो ती काम प्रति जनताले गर्नुपर्ने निगरानी उचित तवरले हुन सकिरहेको छैन । विकासीय काम समया सम्पादन कसरी हुन्छ भन्ने धेयभन्दा पनि निजी लाभ हानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने, आपसी विवादले काम समयमा हुन नसक्ने र भएपनि गुणस्तरीय नहुने लगायतका रोगले गर्दा जिल्लामा विकास निर्माणले गति पक्रन नसकेको तथ्य घामझै छर्लंग छ ।
विकासको काममा पनि अनावश्यक गुटबन्दी र राजनीतिक खिचातानीले गर्दा विवादको डंगुर खडा हुने गरेको कारणले यसको प्रत्यक्ष मार यहाँका सम्पूर्ण जनताले व्यहोर्नु परिरहेको छ । सप्तरी जिल्लामा भारतीय दूतावासको सहयोगमा आधादर्जनजति योजना सञ्चालनमा रहेका थिए । तर, ती सबै योजना वर्षौदेखि अधुरै अवस्थामा थन्किएर रहेका छन् । तिनलाई पूरा गराउनकालागि जिल्ला विकास समिति, स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत कुनै पहल भइरहेको छैन । समयावधि सकिएको वर्षौ वितिसक्दा समते योजनाको काम पूरा गराउनेतर्फ कुनै प्रकारको पहल नभएपछि भारतले यस ज्ल्लिामा थप योजना स्वीकृत नगर्ने बताइसकेको छ । निश्चय पन िती अधुरा योजनाहरु पूरा गरी थप योजनाको माग समयमा हुन सकेको भए जिल्लामा विकासको अवस्था यति दयनीय हुँदैन थियो होला । तर, अधुरा योजनाका कारणले आगामी दिनकालागि थप योजना स्वीकृतिको बाटो नै बन्द गरिदिएको छ, तर, पनि जिम्मेवार निकाय मूकदर्शक झै मौनतामा मग्न देखिन्छन् । यस्तो विषम अवस्थामा आब पनि चुप लागेरै बस्ने हो भने विकासीय तुलनामा सप्तरी अझै पछाडि पर्दै जाने कुरामा कुनै आशंका छैन । यसकालागि यहाँका चेतनशील र उर्जावान यूवा वर्गले सामूहिक अगुवाई लिनु आवश्यक छ ।