राजविराज, २ कार्तिक । सप्तरीका विभिन्न जातिय संघसंस्थाले स्थानीय निकायको सिमा निर्धारणकालागि हाल भईरहेको कार्य मधेश विरोधी रहेको भन्दै प्रतिकार गर्न आह्वान गरेका छन् ।
यादव सेवा समिति, तेली कल्याण समाज, मेहतर समाज, घोसिन उत्थान मञ्च, अमात कल्याण समाजसहित विभिन्न राजनितिक दलका प्रतिनिधि समेतले मङ्गलवार राजविराज घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो आह्वान गरेका हुन् । कात्तिक मसान्तसम्म पेश गर्ने गरी गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमा निर्धारण आयोगले गरेको काम आम मधेशी समुदाय विरुद्धको षडयन्त्र भएको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
पहिलो संविधान सभाद्वारा गठित राज्यको पुनरसंरचना सम्वन्धि समितिको सुझाव विपरीत स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत नराखी अलग स्वायत्त निकायको रुपमा राखेर दोश्रो जनआन्दोलन, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनले स्थापित गरेको संघियतालाई नै विस्थापित गर्ने षडयन्त्र भएको आरोप लगाईएको छ । पहिले प्रदेशको संख्या र सिमाना सम्वन्धि विवाद संविधानमा संसोधनद्वारा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिदै प्रदेशको निर्वाचन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदा लोकतन्त्र विरुद्ध हुने घोषणा पत्रमा दावी गरिएको छ ।
जनसंख्याको आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या निर्धारण नगरी मधेश विरुद्ध विभेदपुर्ण काम भईरहेको, राष्ट्रिय सभामा मधेशको प्रतिनिधित्व कमजोर वनाउने काम भएको भन्दै घोषणा पत्रमा कर उठाउने सम्वन्धमा पनि संघ र केन्द्रिय सरकार विच द्वन्द्व सृजनाको अवस्था आउने कार्य भईरहेको आरोप छ ।
विशेष संरचना ३ तहको सरकारमध्ये कुन तह अन्तर्गत पर्ने भन्नेबारे नयाँ संविधान मौन रहेको, आयोगद्वारा जिल्लामा पठाईएको ‘कार्य सर्त तथा कार्यविधि’मा गाउँपालिका र नगरपालिका अन्तर्गत देखाईएको कुरा त्रुटिपुर्ण रहेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य प्रा. अमरकान्त झाले प्रस्तुत गरेको ९ वुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रम यादव सेवा समितिका अध्यक्ष प्रयागलाल यादवको अध्यक्षतामा आयोजना गरिएको थियो ।