सरकारले राजधानीदेखि देशका विभिन्न स्थानकालागि भाडा दर निर्धारण गरेको छ, तर सार्वजनिक यातायातका साधनहरुले तोकिएको दरभन्दा निकै बढाएर यात्रुसित भाडा लिने गरेका छन् । दशै नजिएको मौका पारेर अग्रिम बुकिङ्ग गर्दासमेत अत्यधिक भाडा असुल्ने गरेको यात्रुहरुको आरोप छ ।
कार्यान्वयनको पाटो त्यसै लथालिङ्ग छोडेर भाडा दर मात्र निर्धारण गर्नाले सरकारको जिम्मेवारी पूरा भएको मान्न सकिन्न । चाडवाडको समयमा यात्रुलाई सार्वजनिक यातायातका साधनबाट यात्रा गर्दा तिर्नसक्ने समस्यालाई दृष्टिगत गरेर त्यसकालागि अग्रीम व्यवस्था मिलाइनु जरुरी छ । अग्रिम टिकट बुकिङ्गकालागि यात्रुहरुको भीडलाई मध्यनजर गरी थप बुकिङ्ग काउण्टरको व्यवस्था नगरेका कारणले पाँच घण्टासम्म लाइनमा उभिएर सास्ती भोग्नु परेको यात्रुहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
विद्यार्थीहरुले परिचय–पत्र देखाएर पनि सहुलियत दरमा टिकट नपाएपछि पूरा रकम तिर्नु परेको गुनासो पनि नरहेको होइन । भिडभाड छ भन्दैमा यातायात व्यवसायीले यात्रुहरुको शोषण गर्नुलाई उचित काम भन्न मिल्दैन । यो त सरासर गैर कानूनी काम हो । सरकारले तोकेको भाडा दरमा यात्रुहरुले यात्रा गर्न पाउँदैनन् भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, दोषीमाथि कारवाही चलाउने जिम्मा पनि सरकारकै हो ।
देश सञ्चालनको जिम्मेवारी बोकेको सरकारले आफ्नै निर्णय पनि लागु गर्न सक्दैन भने यो भन्दा अर्को विडम्बना के होला ? यसैगरी आफूहरुले सेवा भावले काम गरेको भन्न रुचाउने यातायात व्यवसायीले भिडभाडको मौका छोपेर बढी भाडा तिर्नकालागि यात्रुलाई विवश तुल्याउँछन् भने त्यसलाई सेवा भन्न सकिदैन । त्यो त मजबुरीको फाइदा उठाएर गरिएको कालोबजारी हो र कालो बजारी भनेको कानूनको दृष्टिमा दण्डनीय हो ।
दशैंको भिंडलाई मध्यनजर गरेर सरकारले नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गरेको छ । तर, कक्षकै अगाडि यात्रुहरुको शोषण हुन्छ, यात्रुले व्ल्याकमा टिकट किन्नु पर्छ, भाडा बढी तिर्नु पर्छ तर प्रहरीले यात्रुमाथि अन्याय गर्नेमाथि कारवाही अघि बढाउँदैन भने त्यस्तो कक्षको स्थापनाको अर्थ पनि झाराटार्नेमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न । भिडभाड बढी भएको समयमा समस्यामा पर्ने भनेका आम यात्रु नै हुन् । सेवा भावले काम गर्ने दावी गर्दै आएका यातायात व्यवसायीहरुले उनीहरुको समस्यालाई पो हेर्नु पर्ने हो । शोषण गर्ने होइन । अनि नागरिक सहायता कक्षका प्रहरीले यात्रुको समस्याप्रति सहयोग पु¥याउने हो, मुकदर्शक बन्ने होइन ।