राजविराज, २ असोज । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले आइतवार विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई पठाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलदेव गौतममार्फत पार्टीले ज्ञापनपत्र पठाएको हो । सरकारले विभिन्न पक्ष, क्षेत्र र समुदायबाट उठेका जायज मागको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा टेकी स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना हुनुपर्नेलगायतका विषयवस्तुबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
देश र जनतासँग जोडिएका मुख्य मुद्दाहरुमा सरकार गम्भीर भएर समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्रमा संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई गौण बनाई सत्ता केन्द्रीत राजनीतिक खेललाई तत्काल बन्द हुनुपर्ने, संविधान संशोधनको मॉग राखी व्यवस्थापिका–संसदभित्र र बाहिरका आन्दोलनरत राजनीतिक दलका मॉगलाई संबोधन गर्न एक सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र तत्काल गठन गरी सो संयन्त्रको निश्कर्ष व्यवस्थापिका–संसद समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुपर्ने, २०७४ साल माघ ७ गतेभन्दा अगावै स्थानीय तह, प्रादेशिक व्यवस्थापिका र संघीय संसदको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकारको तर्पmबाट गम्भीरता र कार्यतत्परता देखाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ ‘संविधान संशोधन गरी व्यवस्थापिका–संसदको समायावधि बढाउने घृणित राजनीतिक खेल नदोहोराइयोस्, यसो भएमा मुलुक गम्भीर राजनीतिक सङ्कट र अराजकतातर्पय धकेलिने छ, यसतर्फ सरकारको ध्यान समयमै जाओस् । राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र विकासका निम्ति संविधान संशोधन गरी पूर्ण समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति (प्रमुख)को व्यवस्था गरियोस् ।’
सम्माननीय प्रधानमन्त्री
श्री पुष्पकमल दाहाल ज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।
मार्फत
श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्री बलदेव गौतम ज्यू,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,सप्तरी
विषय ः— ज्ञापन–पत्र
नेपाली जनता स्वयंले चुनेका प्रतिनिधिले संविधानसभामार्पmत् नेपालको संविधान जारी गरेको असौज ३ गते एकवर्ष पुरा भएको छ । संविधानसभाको करिब ९० प्रतिशत मतले नेपालको संविधान जारी भएको भए तापनि मधेसी, जनजाति, थारु आदि समुदायको असन्तुष्टिलाई संविधानले संबोधन गर्न सकेको छैन । संघीयता, नागरिकता, सिमाङ्कन, समावेशी जस्ता विषयमा अभैm गहन राष्ट्रिय चिन्तन आवश्यक छ । जबसम्म यी असन्तुष्टिहरुलाई संबोधन गर्न सकिंदैन तबसम्म मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहने निश्चित छ । राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेसम्म विकास र समृद्धि सम्भव छैन । विकास र समृद्धिविना प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा सधैं रहिरहन्छ । तर बिडम्बना, देशका समस्याहरुको निकास दिनुको साटो प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति सत्ताको खेलमा लगाई रहेका छन् । जुन ज्यादै दुःखद विषय हो । नयाँ शक्ति नेपाल सत्ताको कुनै पनि खेलमा छैन । नयाँ शक्ति पार्टी चाहन्छ– सरकारले विभिन्न पक्ष, क्षेत्र र समुदायबाट उठेका जायज मागको यथाशीघ्र सम्बोधन गरोस्, पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा टेकी स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना गरोस् र जनताका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित समस्यालाई समाधान गरोस् ।
देश र जनतासँग जोडिएका मुख्य मुद्दाहरुमा सरकार गम्भीर बनोस् र समस्याको समाधान गरोस् भन्ने हेतुकासाथ यो ज्ञापन–पत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गर्दछ ।
(क) राजनीतिक पक्ष
१. संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई गौण बनाई सत्ता केन्द्रीत राजनीतिक खेललाई तत्काल बन्द गरियोस् ।
२. संविधान संशोधनको मॉग राखी व्यवस्थापिका–संसदभित्र र बाहिरका आन्दोलनरत राजनीतिक दलका मॉगलाई संबोधन गर्न एक सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र तत्काल गठन गरी सो संयन्त्रको निश्कर्ष व्यवस्थापिका–संसद समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियोस् ।
३. २०७४ साल माघ ७ गतेभन्दा अगावै स्थानीय तह, प्रादेशिक व्यवस्थापिका र संघीय संसदको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकारको तर्पmबाट गम्भीरता र कार्यतत्परता देखाइयोस् । संविधान संशोधन गरी व्यवस्थापिका–संसदको समायावधि बढाउने घृणित राजनीतिक खेल नदोहोराइयोस् । यसो भएमा मुलुक गम्भीर राजनीतिक सङ्कट र अराजकतातर्पm धकेलिने छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान समयमै जाओस् ।
४. राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र विकासका निम्ति संविधान संशोधन गरी पूर्ण समानुपातिक संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति (प्रमुख ?) को व्यवस्था गरियोस् ।
५. पहिचानका पाँच र सामाथ्र्यका चार साथै समानुपातिक र समावेशीताका आधारमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरियोस् ।
(ख) आर्थिक–समाजिक पक्ष
१. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक–सामाजिक अधिकार, जस्तै ः
ड्ड रोजगारीको हक ड्ड श्रमको हक ड्ड खाद्य सम्बन्धी हक
ड्ड उपभोक्ताको हक ड्ड शिक्षा सम्बन्धी हक ड्ड भाषा–संस्कृति
ड्ड स्वास्थ्य ड्ड लै¨िक भेदभाव, बालबालिका ड्ड दलित
ड्ड ज्येष्ठ नागरिक ड्ड सामाजिक न्याय ड्ड सामाजिक सुरक्षा आदि
जस्ता विषयमा सरकार गम्भीर उदासिन देखिएको छ । तसर्थ, संविधानप्रदत्त हकलाई व्यवहारमा लागू गर्न÷गराउन नयॉ शक्ति नेपाल सरकारलाई सजग गराउँद छ । सरकारी उदासिनता जारी रहेमा नयॉ शक्ति नेपाल यसको बिरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको अभियानमा लाग्न बाध्य हुनेतर्पm समयमै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
(ग) भूकम्प पीडितलाई राहत तथा पुननिर्माण–नवनिर्माण
१. विनाशकारी भूकम्प गएको करिब १७ महिना बितिसकेको छ । यस अवधिमा निश्चित् वर्ग र सीमित समुदायले मात्र आंशिक राहत प्राप्त गरेका छन् । अधिकांश भूकम्प पीडित अभैm पनि पाल र ओडारमा कष्टकर जीवन–यापन गर्न वाध्य भएका छन् । प्रत्येक पटक बदलिने सरकारले पीडित जनताको आकांक्षा बढाउने तर यथार्थमा उनीहरुको पीडा रहने गरेको छ । तसर्थ सरकारले भूकम्पपीडितलाई रु. पाँच लाख अनुदान र पाँच लाख ऋण उपलब्ध गराओस् ।
२. सरकारले प्रतिबद्धता गरेको राहत–सुविधा दशै‘ अगावै भूकम्प पीडित जनतालाई उपलब्ध गराइयोस् । उनीहरुलाई आइरहेको चाडपर्वका लागि विशेष राहत प्याकेजको घोषणा पनि गरियोस् ।
३. बिग्रे–भत्केका सरकारी भवन, स्कूल, स्वास्थ्यचौकी, पुरातात्विक र सांस्कृतिक महत्वका मठ–मन्दिर आदिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको योजना तयार गरी शीघ्रातिशिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।
(घ) विकास–निर्माणतर्पm
१. २१औं शताब्दीको दोस्रो दशक र द्धन् को युगमा पनि २५ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहनु अत्यन्त लज्जास्पद विषय हो । विकास निर्माण र समृद्धिको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन ठोस कार्ययोजना निर्माण गरियोस् ।
२. राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र राष्ट्रिय गौरबका आयोजना कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्त निराशाजनक, अपारदर्शी, गैर–नतिजामुखी र गैर–जिम्मेवारपूर्ण रहेको छ । यही रफतारमा काम हुने हो भने यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्न दशकौ लाग्ने निश्चित् छ । अभैm कैयौ‘ दशक नेपाल र नेपाली जनताले आर्थिक विपन्नताको मार खेप्नु पर्ने अवस्था रहन्छ । तसर्थ, यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीब्रता ल्याउन ब्नभलअथ ःयमभ िको अवधारणामा यी र यस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
३. सरकारी बजेट कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको छ । कुल विकास बजेटको ४० प्रतिशत अंश पनि खर्च हुननसक्ने विद्यमान परिस्थितिको अन्त्य गर्न प्रशासनिक पुनर्संरचनालगायत आर्थिक कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याई “नतिजा–मूलक प्रशासन” पद्दति अवलम्बन गरियोस् ।
४. विकास आयोजनालगायत सर्बत्र भइरहेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न लोकपाल ९इााष्अभ या तजभ इmदगमकmबल० जस्तो नयॉ संरचना स्थापना गरियोस् ।
५. काठमाण्डौ निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाक नेपालको हितमा हुनेगरी तत्काल निर्माण कार्य अगाडि बढाइयोस् ।
६. बढदो व्यापार–घाटालाई कम गर्न स्वदेशमा नै मुल्यअभिबृद्धि हुने खालका उद्योग, कलकारखाना स्थापना गर्न विशेष अभियान थालनी गरियोस् ।
७. लोड शेडि¨को मारलाई कम गर्न प्रत्येक प्रदेशमा एउटा–एउटा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरियोस् ।
८. आगामी पाँच वर्षभित्रमा औद्योगिक विकासको लागि देशलाई लगानी मैत्री देशको रुपमा बदल्ने ठोस कार्यक्रम तत्काल घोषण गरियोस् ।
(ङ) राष्टियता सम्बन्धमा ः
१. माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, कोशी उच्च बाँध लगायतका बिदेशीलाई दिइएका नदी सम्बन्धी जलसम्झौताबारेका विवाद टुंग्याइयोस् र यस्ता परियोजनाहरु राष्ट्रियहित अनुकूल अगाडि बढाइयोस् ।
२. कोशी तथा गण्डक बाँधले डुबानमा पारेका नेपालको भ–ूभागकोबारे उचित विकल्प खोजिनुका साथै नेपाली सीमा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उलंघन गरी बनाइएका बाँधबारे ठोस निर्णय गरियोस् ।
३. छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँग सन्तुलित कुटनीति अपनाइयोस् ।
(च) शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित ः
१. द्वन्दकालीन घटनाको सत्य तथ्यको छानविन गरी सत्यको उजागर गर्ने र पीडित पक्षलाई परिपुरणको व्यवस्था गरी भविश्यमा त्यस्ता घटना नघटुन भन्ने सुनिश्चिततासहित समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्न संक्रमणकालीन न्यायको मान्यतालाई प्रभावकारी कार्यान्वय गर्न सरकार गम्भीर बनोस् ।
२. द्वन्दकालमा घटेका झुट्टा मुद्दाको आजसम्म पनि चाङ लागेको छ । सत्तामा भएका बाहेक राज्यसत्ताको पहँुचबाहिर भएका सामान्य कार्यकर्ता आज पनि त्रासमा बाँच्न वाध्य छन् । यो अवस्थाको अन्त गर्न द्वन्दकालीन सबै झुट्टा मुद्दा खारेजी, माफीमिन्हा गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाका सम्बन्धमा पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत समाधान खोजी दिगो शान्ति कायम गरियोस् ।
३. शहीद, वेपत्ता, घाइते तथा अपांगहरुको सम्मानजनक ब्यवस्थापन, उपचारको व्यवस्था र उचित राहत उपलब्ध गराउन राज्यले देखाएको उदासिनताप्रति घोर आपत्ति व्यक्त गर्दै उनीहरुको आवश्यक व्यवस्थापन गरियोस् ।
४. नेपाली समाजको रुपान्तरणका लागि र मुख्यतः गणतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका र शान्ति प्रकृयालाई विनाशर्त सघाएका जनमुक्ति सेना, वहिर्गमित जनमुक्ति सेना तथा बिभिन्न स्तरमा रहेका योद्धाहरुको उचित सम्मानकाखातिर राज्यको तर्फबाट परिचयपत्रको व्यवस्थासहित आवश्यक व्यवस्थापन गरियोस् । यसै शिलशिलामा राज्यको तर्फबाट लडेका सेना, प्रहरीसमेत जो घाइते र अशक्त अवस्थामा छन् तिनको पनि व्यवस्थापन गरियोस् ।
(च) समसामयिक सवालहरु ः
१. किसानलाई मल, बीउ, आधुनिक प्रविधि, सिंचाईको ब्यवस्था गरियोस् । किसानको सम्पूर्ण उत्पादनले सहज बजार पाउने र उपभोक्तामा पु¥याउने व्यवस्था गरियोस् । किसानलाई उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य दिने व्यवस्था गरियोस् ।
२. सार्बजनिक यातायातलाई सुभल र भरपर्दो बनाइयोस् । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट प्रथा ब्यबहरिक रुपमै अन्त्य गरियोस् । बढ्दो दुर्घटना र जनधनको क्षति रोक्न ठोस पहल थालियोस् । चाडबाडमा दुर्घटना बढ्ने भएकाले अहिलेदेखि नै सर्तकता अपनाइयोस् । सार्बजनिक यातायातमा महिलामाथि हुने दुब्र्यवहार रोकियोस् । हरेक सार्बजनिक यातायातमा सिसी क्यामरा जोड्ने व्यवस्था गरियोस् ।
३. जनताको चाप हुने मालपोत, यातायात, भन्सार, कर आदि सरकारी कार्यालयहरुमा सिसिटिभीको व्यवस्था गरियोस् । यस्ता कार्यालयमा बंैक काउन्टरसमेत खोेलेर एउटै ठाँउबाट सबै सुविधा दिने व्यवस्था गरियोस् ।
४. कालोबजारी र महंगी नियन्त्रण गर्न देशभर स्पेशल टाक्स फोर्स ‘एसटीएफ’ बनाइयोस् ।
५. महिला, दलित, बालबालिका, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमाथि भइरहेको हिंसा मानवअकिार बिरुद्धको गम्भीर अपराध हो । तसर्थ, यसको अन्त्य गर्न कठोर कदम चालियोस् ।
६. वास्तविक सुकुम्बासी र नक्कली सुकुम्बासीलाई छुट्याउने काम गरियोस् । वास्तविक सुकुम्बासीलाई परिचयपत्र र आफू रहेको स्थानमा जग्गाधनी पुर्जा दिने व्यवस्था गरियोस् ।
७. स्नातकदेखि माथिको अध्ययन गरेका नागरिकलाई सके रोजगारी नभए जीवन निर्वाह हुने भत्ता दिएर आ–आफ्नो गाउँका विद्यालयमा अध्यापन तथा उत्पादनका लागि ठोस कार्यक्रमसहित पठाइयोस् । अन्य प्राविधिक शिक्षा लिएका नागरिकलाई पनि यस्तै काममा जोडेर युवा शक्तिलाई श्रममा जोडने नीति बनाइयोस् ।
८. वैदेशिक रोजगारीलाई पारदर्शी र सहज बनाइयोस् साथै प्रवासमा रहेका नेपालीहरुका समस्याहरु सम्बन्धित देशसँग कुटनीतिक संवाद गरी तत्काल समाधान गरियोस् ।
९. नया“ शतिm नेपालका केन्द्रिय सदस्य तथा निर्वमान जिल्ला संयोजक अरुण साह (अनिल) माथि लगाईएको द्धन्दकालीन झुठा मुद्धा तत्काल खारेज गरी रिहाई गरियोस् ।
अपेक्षा छ, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यी माँगमा विशेष ध्यान दिनुहुनेछ । माग सम्बोधनमा सरकारले
तदारुकता नदेखाए थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने जानकारीसमेत गराउँदछौँ ।
मिति ः २०७३ अश्विन २ गते ।
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल