पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि विगतको परम्पराकै निरन्तरता झै धमाधम विभिन्न पदमा नियुक्तिदेखि सरुवा, बढुवा समेत हुन थालेका छन् । बिहीबारमात्र भारत तथा चीनका राजदूतहरुको नियुक्ति भएको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि नयाँ सरकारले नियुक्ति गरेको छ । बिहीबारै आधा दर्जनजति सचिव सरुवा भएका छन् भने दुई जनाले सचिवमा पदोन्नति पाएका छन् । यी नियुक्तिसँगै प्रधानमन्त्रीका दुई सल्लाहकार समेत बिहीबारै नियुक्त भएका छन् । सरकारलाई काम गर्न सजिलो होस् भन्नाकालागि रिक्त स्थानमा नियुक्ति गरिनुलाई स्वाभाविक प्रकृया नै मान्नु पर्ने हुन्छ । जहाँसम्म राजदूत नियुक्तिको सवाल यतिबेला भारत र चीनकालागि मात्र राजदूतको पद रिक्त भएको चाही होइन ।
अन्य विभिन्न मुलुककालागि पनि राजदूत रिक्त नै छन्, तर, शुक्रबार चाही दुई छिमेकी मुलुकका लागि मात्र नियुक्ति गरिएको छ, त्यो पनि भागवण्डाका आधारमा । भारतकालागि पूर्व राजदूत दिपकुमार उपाध्यायले नै यस पटक काँग्रेसको कोटाबाट पुनः जिम्मेवारी पाएका छन् । यसैगरी पूर्व मुख्य सचिव लिलामणी पौडेललाई भने माओवादी केन्द्रको कोटाबाट चीनकालागि राजदूत नियुक्त गरिएको हो । पौडेलले यस अघि तिब्बतकालागि महावाणिज्य दूत भएर अनुभव संगालीसकेका हुन् भने अघिल्लो केपी ओली नेतृत्वले १३ महिनामै फिर्ता बोलाएका (४ वर्षे कार्यकालको जिम्मेवारी पाएका) उपाध्यायसित पनि भारतस्थित नेपाली राजदूतको अनुभव नरहेको होइन । जहाँसम्म उपाध्यायको निुयुक्तिको सवाल छ, उनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएकोमा अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चाही उनलाई सोही पदमा नियुक्त गरेको छ । यसरी हेर्दा नेपाल सरकारले पहिलो गरेको निर्णयलाई नेपाल सरकारले नै उल्टाएको जस्तो भान नभएको होइन ।
सरकार भन्दा पनि जुन पार्टी सत्तामा गयो उसले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेको रुपमा पनि यसलाई नलिइएला भन्न सकिन्न । जेहोस्, सरकारले यतिबेला नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा जसरी चासो देखाउने गरेको छ यस्तै चासो मुलुकको समस्या समाधानकालागि देखाइए त्यसलाई जनताले सकारात्मक मान्ने कुरामा कुनै आशंका मान्नुपर्ने थिएन होला । बढ्दो महँगी, बेरोजगारी समस्याको समाधानतिर सरकारले सक्रियता देखाए जनताले पक्कैपनि राहतको महशुस गर्ने थिए । यसैगरी सबैभन्दा जटिल विषय बनिरहेको संविधान कार्यान्वयनका पक्षमा काम भइदिए त्यसले राजनीतिक अन्यौलताको समाप्ती भएर मुलुकलाई उन्नति, प्रगतिकालागि मार्ग प्रशस्त हुने थियो । संविधान कार्यान्वयनकालागि मधेशको समस्याको समाधान निकाल्ने विषयमा पनि काम अघि बढेको अवस्था छैन । समस्याको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरेर त्यसको समाधान खोज्ने मामिलामा सफलता हासिल गरेमात्र वर्तमान सरकार गठनको औचित्य सावित हुनेछ ।
