राजविराज, ८ फागुन । सिंचाई मन्त्री उमेश कुमार यादवले नेपाल सरकारको तलब खाने तर जिम्मेवार भएर काम नगर्ने कर्मचारीहरुको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् ।
सप्तरीको फर्सैठ स्थित प्राथमिक विद्यालयमा शनिवार आयोजित पूर्ण सिंचित क्षेत्र घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् । सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बेथितिलाई सुधार गर्नका लागि आफू प्रयासरत रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले भने ‘नेपाल सरकारको तलब बुझ्ने तर पाएको जिम्मेवार इमान्दारीपूर्वक वहन नगर्ने कर्मचारीहरुको आवश्यकता छैन ।’ कर्मचारीतन्त्रमा डन प्रवृति हावी रहेको भन्दै त्यस्ता डनहरुले सात दिनको चेतावनीका बावजुद पनि नसुध्रिए नियम अनुसार कार्वाही हुने बताए ।
सप्तरी जिल्लाको सन्दर्भमा मन्त्री यादव कामै नगरी तलब बुझ्ने कर्मचारीहरुले सात दिनभित्र आफ्नो रबैयामा सुधार नल्याए सिंचाई प्रमुखलाई निर्धक्क भएर कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले निर्देशन दिए । पूर्ण सिंचित क्षेत्र घोषणाको विषयमा केही व्यक्तिहरुले आलोचना गरिरहेको भन्दै मन्त्री यादवले भने ‘पूर्ण सिंचित क्षेत्र घोषणा भएका वडाहरुमा आगामी जेठ महिनाभित्रै पूर्ण सिंचित हुनेछ, यसकालागि प्रक्रियाहरु अगाडि बढाईसकिएको छ ।’
मन्त्री यादवले सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा कृषकहरुको हितका लागि सरकारले समृद्ध तराई मधेश सिंचाई विषेश कार्यक्रम तथा तराई मधेश वाढी व्यवस्थापन तथा वस्ती संरक्षण विषेश कार्यक्रम ल्याएको जानकारी गराए । यस कार्यक्रमको लागि नियमित बजेट वाहेक थप १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराए ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशका जिल्लाहरु मध्ये प्रत्येक जिल्लाका कम्तीमा एक गाविसलाई पुर्ण सिंचित क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना रहेको बताए । यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक गाविसमा कम्तीमा ५ वटा डिप वोरिङ्ग, २ सय स्यालो ट्युवेल, १ गाउँ दुई पोखरी र कम्तीमा एउटा मझौला सिंचाई आयोजना राख्ने मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
आफ्नै देशका बाँझो जग्गालाई उत्पादनशील बनाउन सिंचाई आवश्यक रहेकोले यसकालागि सरकार प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उनले बताए । ‘स्थानीय स्तरमा रहेका नदी, तलाउ आदिका पानी त्यसै खेर गईरहेकोले त्यसबाट लाभ लिने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको सिंचाई मन्त्री यादवले बताए । 
भारतीय पक्ष समेत खाँडो लगायतका दशगज्जा हुँदै बग्ने नदीहरुको नियन्त्रणका लागि सकारात्मक रहेको वताउँदै मन्त्री यादवले राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण समिति गठन नहुनु तथा भारतले पछिल्लो तीन वर्षदेखि नदि नियन्त्रण तथा सिंचाई सम्बन्धी संयुक्त वैठक नराखेका कारण विभिन्न समस्याहरु भईरहेको वताए । यसै महिना भित्रै चुरे संरक्षण समिति गठन हुने तथा आगामी मार्च महिनामा भारतसँग संयुक्त वैठक गरिने यादवले विश्वास व्यक्त गरे । यसका अतिरिक्त सप्तरीको बलान, जिता, भलुवाही, त्यस्तै विभिन्न सिंचाई प्रणालीहरुको स्तरोन्नतीका लागि समेत आफु क्रियाशिल रहेको उनले बताए ।
सिंचाई मन्त्री यादवले शनिवारै सप्तरीको महदेवालाई समेत पूर्ण सिंचित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मन्त्री यादवले यसअघि विहीवार सप्तकोशी नगरपालिकाको गङ्गाजली, शुक्रवार सिम्राहा–सिङ्गियोनको बेल्हा, फकिराको जगाई टोल, शम्भुनाथ नगरपालिकाको वडा नम्वर–३, बैरियाही, गाविसलाई पूर्ण सिंचित क्षेत्र घोषणा गरेका छन् । मन्त्री यादवलाई स्थानीय वासिन्दाहरुले विभिन्न स्थानहरुमा स्वागत तथा सम्मान गरेका छन् । टोलीमा सभासद् मानपुर चौधरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।