• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

तराई मधेशका जनताको जीवीकोपार्जनको माध्यम मूलतः कृषि नै हो । तराई मधेश लगायत सिंगो मुलुक नै कृषि प्रधान देशका रुपमा चिनिन्छ । तर, यस क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले खासै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेका कारण खेतीपातीको कामलाई सुचारु राख्न समस्या परेको स्वयम् किसानहरुकै असन्तुष्टि सुन्न पाइन्छ ।
कृषि पेशामा आकर्षण ल्याउन एक त सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याएको छैन, ल्याएका कार्यक्रमपनि लागु नभई फायलमै थन्किने गरेका कारण लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको अवस्था छ । वर्षेनी अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा किसानकालागि कार्यक्रम ल्याइन्छन्, बजेट पनि व्यवस्था गरिन्छ । तर, वास्तविक किसानमध्येका अधिकांशले यस्तो कार्यक्रमबाट लाभ लिन नसकेको आफ्ना समर्थन र छाठाबाठाले मात्र लाभ लिने गरेका प्रशस्त उदाहरण देखिन्छ । सप्तरीको सन्दर्भमा पनि विगतमा ल्याएको प्याज मिसन, माछा पालन, डीप बोडिंग लगायतका विभिन्न शिर्षकमा व्यापक घोटाला भएका समाचारहरु त्यति बेलानै प्रमुखताका साथ सार्वजनिक नभएका होइनन् । तर राजनीतिक संरक्षण र मिलोमतोबाट त्यसमा संलग्नहरुमाथि कारवाही नहुँदा उनीहरु चोखिएरै रहे । गहुँको बीउ, रसायनीक मल समेतमा अनियमितता भएपछि गाउँ–गाउँका किसानहरु सप्तरीमा आन्दोलित हुनुप¥यो । सहुलियतमा ऋण, बीउविजन, मल सिँचाई लगायतले असुविधाबाट पीडित किसानहरुले सकिनसकी गरेको उत्पादनको उचित मूल्यसमेत पाउन सकेका छैनन् । प्रमुख उत्पादन धानको सरकारी मूल्य बेलैमा कायम नगरिँदा किसानले आफ्नो उत्पादन कौडीको भाउमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । किसानको यो बाध्यताबाट व्यापारीहरुले नै लाभ उठाउने भएपनि पसिना बगाउने वर्गले भने निराश पालेर बस्नु पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । उत्पादन नबेचिकन दैनिक आवश्यकताको परिपूर्ति लगायत अन्य व्यवहार चलाउन नसक्नु विपन्न किसानहरुको विवशता हो ।
तर, आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरुमा निराशा बढ्दो छ । सरकारले यदि किसानहरुकालागि समयमै सोचि दिएन भने उनीहरुले एकल प्रयासबाट कृषि पेशालाई निरन्तरता दिई रहँदा नसक्ने अवस्था छ । मुलुकको अर्थतन्त्रकै मूल आधार मानिएको कृषि क्षेत्रबाट किसानको पलायन हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रकै अर्थव्यवस्थामा पर्ने कुरा निश्चित छ । यति बेला धान उत्पादनको समय हो । पाकेको वालीलाई उचित मुल्यमा बेच्न पाइयोस् भन्ने किसानको चाहनाप्रति सरकारको सकारात्मक सहयोग आवश्यक छ । धानको समर्थन मूल्य तोकेर सरकारले किसानहरुका पक्षमा सकारात्मक थालनी गर्नु पर्दछ । त्यसो भई दिएमात्र उनीहरु पूँजीपति र बिचौलियाहरुको पोषणबाट सुरक्षित रहन सक्दछन् ।