राजविराज, १५ असोज ।
तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताले तीन दलले वार्ताका लागि अघि सारेका प्रस्ताव पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र राज्यका बीच वार्ताको वातावरण बनिरहेका बेला शुक्रवार राजविराजमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी गुप्ताले आफनो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘राजनितिक सहमतिका आधारमा प्रदेशको सिमाङ्कन हेरफेर र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा छुटेको समानुपातिक शब्दलाई समावेशी शब्दको अगाडि थप्ने विषयलाई तीन दलले वार्ताको प्रस्तावका रुपमा ल्याए पनि पर्याप्त नरहेको बताउँदै उनले भने ‘राज्यले देखाएको श्रृंगारिक प्रस्तावमा वार्ता गरेर अन्य विषय छोड्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ ।’
तीन दलले आफनो स्वार्थका लागि षडयन्त्रपुर्वक ढंगले संघियताको सिद्धान्त विपरीत संघियता बनाएको आरोप लगाएका गुप्ताले संघियताको वर्तमान मोडलका आधारमा मधेशले कहिलै पनि बराबरीको साझेदारी नपाउने उनले दावी प्रष्ट्याए ।
‘संघियताको अर्थ केन्द्रीय सत्तामा बरावरको साझेदारी र प्रदेशमा स्वशासन भन्ने हो, तर संविधानमा ब्यवस्था गरिएको संघियताको मोडल अत्यन्तै त्रुटिपुर्ण छ ।’
संविधानमा तल्लो सदनका १ सय ६५ सिटमध्ये हरेक जिल्लालाई आरक्षित गरेको र त्यसपछि बाँकी सिटमा मात्र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने ब्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै उनले माथिल्लो सदनमा हरेक प्रदेशवाट ५ जनाको प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्थाले पनि मधेशलाई थप कमजोर बनाएको दावी गरे । उनले मरिसकेको जिल्लागत संरचनालाई पुनर्जिवन दिएर षडयन्त्रपुर्वक निर्वाचन क्षेत्रको ब्यवस्था गरिएको विषयमा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
हरेक १० वर्षमा जनगणना हुने र सोही जनगणनाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गर्ने विश्वब्यापी मान्यता विपरीत २० वर्षमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गर्ने ब्यवस्थाले मधेशी जनताको प्रतिनिधित्वलाई सधैं कमजोर बनाउने तर्क गर्दै उनले उक्त विषयमा ब्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताए । वर्तमान अवस्थामा आन्दोलनकारीहरु विगतमा भएको ८ बुँदे र २२ वुँदे सम्झौता कार्यान्वयनको माग गरिरहेको र राज्यपक्ष ती सबैकुरा संविधानमा सम्वोधन भईसकेको वताईरहँदा ती सम्झौता तथा वर्तमान संविधानका विषयलाई लिएर जनतामा भ्रम उत्पन्न भएको संयोजक गुप्ताले बताए । देखाउनका लागि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघियता, स्वसासन सवै कुरा आएपनि सारमा अधिकांश ब्यवस्था त्रुटिपुर्ण रहेको उनले बताए ।
राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा छुटेको समानुपातिक शब्दलाई समावेशी शब्दको अगाडि थप्ने कुरालाई उनले त्यो ब्यवस्था भ्रम छर्नका लागि मात्र भएको बताए । ‘निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन हुने ग्यारेण्टि हुँदैन’ उनले भने– ‘शक्तिको अभ्यास हुने ठाउँमा समानुपातिकको ब्यवस्था हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माँग हो ।’ क्याबिनेट, लोकसेवा आयोग, अख्तियार, न्यायालय, योजना आयोग, आर्मी र सुरक्षा निकाय जस्ता शक्तिको अभ्यास हुने ठाउँमा समानुपातिक ब्यवस्था हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
मेची–महाकाली १ प्रदेश हुनुपर्ने र नभए २ प्रदेश भए पनि ठिकै हुने धारणा राखेका गुप्ताले वर्तमान ब्यवस्थाले मधेशलाई ५ भागमा विभाजन गरि छिन्नभिन्न पारेको आरोप लगाए । उनले संविधानमा ब्यवस्था भएअनुसार दुई मधेश प्रदेशलाई एक हुन नदिन षडयन्त्रपुर्वक चितवनलाई ‘वफर जोन’ बनाईएको उनले आरोप लगाए । दुई छिमेकी प्रदेश आपसमा एक हुन खोजे दुवै प्रदेशको दुईतिहाई सभासद्ले निर्णय गर्न सक्ने ब्यवस्थालाई चुनौती दिन चितवनले दुई मधेश प्रदेशलाई छुट्याईएको तर्क गरे ।