• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

राष्ट्रिय

न्याय माग्दै पीडित युवती कविता राम

अन्तरजातीय विवाह गरेकै निहुँमा मानसिक तथा शारिरीक यातना
न्याय माग्दै पीडित युवती कविता राम

राजविराज, १५ चैत । देश छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको लगभग १२ वर्ष वित्न लागेको छ तर व्यवहारमा आउन सकेको छैन । जिल्लामा जातीय छुवाछुतका घटनाहरु भईरहँदा पछिल्लो पटक दलित भएकै कारण कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नम्वर–९ धरमपुरकी एक युवती पिडित भएकी छिन् । एक गैरदलितसँग प्रेम विवाह गरेकी १६ वर्षीया कविता राम समाजिक रुपमा समेत प्रताडित भए पनि यतिबेला न्यायका लागि गुहार माग्दै सदरमुकाम राजविराज आईपुगेकी छिन् ।
गत फागुन २ गते सप्तरीकै भारदहस्थित कंकालिनी भगवती मन्दिरमा कञ्चनरुप नगरपालिका वडा नम्वर–९ रुपनगरका २० वर्षिय मनिष साहसँग प्रेम विवाह गरेकी थिईन् । केटापक्षले मानसिक यातना एवम् धम्की आउन थालेपछि केही दिन उनीहरु भागेर बाहिरै बस्दैआएका थिए । केटा पक्षले अदालतमा कविताका बुवाआमामाथि अपहरण तथा शरिरबन्धक मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतमा घटनाबारे वास्तविकता सहित लिखित जवाफ दिए पछि केटा पक्षको हक दावी खारेज गरिएको थियो ।
पछिल्लो दलित भएर आफ्नो छोरासँग विवाह गरेको भन्दै मनिषको वुवा शिवनारायण साहले आफु र आफ्नी आमामाथि सांघातिक आक्रमण गरेको पिडित कविताले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए । गर्भवति समेत रहेकी कविताले यसबारे ईलाका प्रहरी कार्यालयमा लिखित उजुरी गरे पनि सुनुवाई नभएको गुनासो उनले पत्रकारहरु समक्ष गुनासो गरिन् ।
कविताकी आमा शान्ति देवीले दलितसँग विवाह गरेकै कारण केटा पक्षले वुहारी भित्र्याउन अस्वीकार गरेपछि छोरी र ज्वाई आफ्नै घरमा रहिरहँदा समेत उनीहरुले आफुहरुमाथि मानसिक र शारिरीक दवाव दिँदैआएको बताईन् । आफुहरु तनावमा रहेको भन्दै छोरी र ज्वाईलाई भयमुक्त बस्ने वातावरण सृजना गरिदिन सञ्चारकर्मीहरु मार्फत सराकोरवाला निकायसँग आग्रह गरेकी छिन् ।
उक्त घटनाको विषयमा दलित सरोकार मञ्चका अध्यक्ष युक्तिलाल मरिकले वि.सं.२०६३ जेठ २१ गते जनआन्दोलनपछिको पुनस्र्थापित संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेपनि सप्तरीमा जातीय आधारमा अझैं विभेद हुनु घोर निन्दनीय रहेको बताए । अन्तरजातीय विवाह गरेकै आरोप मानसिक यातनाका साथै सांघातिक आक्रमण हुनुलाई गम्भीरपूर्वक लिएर दोषीलाई कडा कार्वाही गर्न माग गरेका छन् ।
यसैबिच दलित विषयका लेखक एवम् अनुन्धानकर्ता भोला कुमार पासवानले कानूनलाई मिच्ने अधिकार कसैलाई नरहेको भन्दै जातीय आधारमा विभेद एवम् प्रताडना दिनेलाई कार्वाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरोकारवालाई निकायलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।