राजविराज, २३ माघ । उच्च अदालतमा ८० जना न्यायधीशको नियुक्ति गर्दा नेपालको संबिधान २०७२ र न्याय परिषद ऐनको उलंघन भएको भन्दै कानूनव्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
सप्तरीका कानूनव्यवसायीहरुले उच्च अदालत जनकपुर ईजलास राजविराज र सप्तरी जिल्ला अदालत अगाडि सोमवार धर्नामा बसेका छन् । उनीहरु धर्नामा बसेका कारण अदालतको कामकाज प्रभावित हुन पुगेको छ ।
वकिलहरुको आन्दोलनका कारण मधेश तराईका ८ वटा जिल्ला अदालत र यस क्षेत्रमा पर्ने ३ वटा उच्च अदालतका इजलास ठप्प रहेको छ । गत पुस २८ मा न्याय परिषदले गरेको न्याधीशहरुको नियुक्ति र नियुक्ति प्रक्रिया असंबैधानिक भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका ८ जिल्लाका वकिलहरुले अदालत बहिस्कार माघ २९ सम्म गर्ने भएका छन् । गत सोमबार वीरगञ्जमा भएको २ नम्बर प्रदेशका कानून ब्यवसायिहरुको भेलाले प्रदेशस्तरीय समन्यव समितिले वकिलहरुको आन्दोलनको संयोजन गरिरहेको छ । वीरगन्जमा भएको सो भेलाले पहिलो चरणको बिरोध कार्यक्रम स्वरुप माघ २५ सम्म बहस र पैरवी ठप्प पार्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैगरी धर्नामा बसेका बीरगञ्जका कानूनब्यवसायीहरुको आन्दोलनमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप यादवले पार्टीका केन्द्रिय उपध्यक्ष सांसद लालबाबुराउत गद्दीको उपस्थितीमा कानून ब्यवसायिहरुको धर्नास्थलमा पुगी ऐक्यबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यता राजविराज, जनकपुर र वीरगन्जस्थित उच्च आदालतका इजलास र जिल्ला अदालतहरुका इजलास चल्न पाएको छैन् । शनिवार जनकपुरमा भएको दोस्रो भेलाले अदालत बहिस्कार माघ २९ सम्म लैजाने निर्णय गरेको समन्वय समितिका संयोजक अधिवक्ता सुधिर कर्णले बताएका छन् ।
आन्दोलित अधिवक्ताहरुले उच्च अदालतमा न्यायधीश नियुक्ति गर्दा नेपालको संबिधानको धारा ४२, १४० तथा १५३ न्यायपरिषद ऐनको दफा ५ (१) को र न्यायपरिषद ऐनको दफा ५ (१) को उलंघन भएको दावी गरेका छन् ।
धारा ४२ ले सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायतलाई राज्यका निकायमा ‘समाजिक न्यायको हक’ अन्तरगत समानुपातिक समावेसी सहभागिता मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी १४२ ले उच्च अदालतको न्याधीश नियुक्तित सम्बन्धी र १५३ ले न्याय परिषदले गर्ने सिफारिसको लागि १ अध्यक्ष र ४ सदस्यको ब्यवस्था गरेको छ ।
त्यसतै उच्च आदालतको नियुक्तिको सन्दर्भमा न्याय परिषद ऐनको दफा ५ (१)ले, ‘न्याय परिषदले संबिधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेसी सिद्धान्त पदमा नियुीकतको लागि सिफारिस गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समयमा परिषदले गरेको उच्च अदालतको न्यायधीश नियुक्तिमा २ दस्यहरु वरिष्ठतम न्यायधीश बैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौला उपस्थित थिएनन् । त्यस्तै ८० जनाको नियुक्तिमा ६७ जना अर्थात ८३.७५ प्रतिशत खसआर्य र १३ जना अर्थात १६.२५ मात्र मधेशी, जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला र थारु छन् ।
