मधेश आन्दोलनकै क्रममा मुलुकले भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी लगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव व्यहोर्नु पर्यो । नाका ठप्प भएका कारणले राजश्व संकलनमा निकै प्रतिकूल प्रभाव पर्नुका साथै जनताले पनि अत्यावश्यक सरसामान नपाइएपछि पाउनुसम्म दुःख पाए । तर, अहिले नाका अवरोध छैन, मोर्चाले नाकामा अवरोध, बन्द हडताल लगायतका कार्यक्रम पनि स्थगित गरेको छ ।
अत्यावश्यक अन्य वस्तुको खासै अभाव नभएपनि अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको सहज बिक्री वितरण हुन सकिरहेको छैन । सरकारी निकायबाट आज फलानो फलानो पम्पबाट तेल दिइने भन्ने सूचना जारी गरे पनि ती पेट्रोलपम्पबाट सहज ढङ्गले तेल नपाएको गुनासो गर्नेहरुको संख्या कम छैन ।
आन्दोलन चर्किएको बेलामा पनि पेट्रोलियम पदार्थको चरम कालोबजारी भएको, कालोबजारीमा नेपाल आयल निगमका कर्मचारी समेतको संलग्नता रहेको भन्दै व्यापक आलोचना पनि भयो । आन्दोलनरत दलहरुले त सरकारी संयन्त्र नै कालोबजारीमा मुछिएको भन्दै कटु आलोचना समेत गरे ।
पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको जिम्मा पएको एक मात्र सरकारी निकाय नेपाल आयल निगमले कालोबजारी नियन्त्रण र सहज आपूर्तिकालागि प्रभावकारी नीति तय गर्न नसक्दा नै जनताले सहज रुपबाट पेट्रोलियम पदार्थ पाउन सकिरहेका छैनन् । खाना पकाउने ग्याँस, डिजल, पेट्रोल, हवाई इन्धनसमेत आवश्यक मात्रामा भारतबाट निर्वाद्ध आयात भइरहेको छ तर निगमले सहज ढंगले बिक्री वितरण प्रति उदासिनता साँधेको महशुस गरिदै छ ।
जब आयात प्रशस्त मात्रामा भइरहेको छ भने त्यो पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ लगिन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ दिने काम पनि आयल निगम कै हो, तर जनताले यसको चित्त बुझ्दो जवाफ पाउन सकिरहेका छैनन् । ब्ल्याकमा ग्याँस र तेल छ्याप्छयाप्ती बिक्री हुने गरी पनि आम उपभोक्ताले चाही कहिलेसम्म यो समस्या झेल्ने ? सरकारी निकाय निगमले यसप्रति गम्भिरता देखाउनु आवश्यक छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी आम उपभोक्ताको शोषणलाई निरन्तरता दिने मनसायले यस्तो काम भएको हो भने त्यस्तो धन्दामा लागेका जो कोहीलाई पनि कानूनी दायराबाट कारवाही हुन आवश्यक छ ।
मुलुकमा ग्याँसको सहज आपूर्ति छ तर उपभोक्ताले काँधमा रित्तो सिलिण्डर बोकेर भौतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन । यदाकदा ग्याँस पाइहालेपनि आधा सिलिण्डर मात्र दिने गरिएको छ । जसले गर्दा छोटो समयमै समस्या वल्झिने अवस्था छ । जनतामाथि परेको यस्तो पीडादायक समस्या अन्त्यकालागि निगमको कार्यशैली परिवर्तनको विकल्प छैन । आफ्ना डिलरबाट वा कर्मचारीबाट कस्को कमजोरीले गर्दा उपभोक्ताले सहज अवस्थामा पनि यस्तो अभाव र सास्ती भोग्नु परेको हो, त्यसको खोजी गर्ने जिम्मा पनि निगमकै हो । जनपीडाप्रति गम्भिर भई निगमले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरी यो विकृतिलाई सिघ्र अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।