न्यूज टुडे
राजविराज,०७ जेठ ।
तीन तहकै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने बालेन्द्र शाह ( बालेन) नेतृत्वको सरकारको विभेदकारी नीति विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णय फिर्ताको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघको सरकार विरुद्ध देशव्यापी अभियान अन्तर्गत बिहीवार महासंघका सबैशाखा कार्यालयबाट हस्ताक्षर संकलन शुरु गरेको हो ।
केन्द्रीय समितिको निर्देशनमा शाखाहरुद्वाराआयोजित हस्ताक्षर संकलनका कार्यक्रममा शाखा कार्यालयमा पुगेर पत्रकारहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । बिहिवार १० बजे देखि शुरु हस्ताक्षर संकलन कार्यक्रममा जिल्लाका पत्रकारहरुले सहभागीता जनाएको नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष श्रावण कुमार देवले बताए ।
केन्द्रीय परिपत्र अनुसार हस्ताक्षर संकलन गर्ने कार्यक्रममा सहभागी भई पत्रकारहरुले ऎक्याबध्ता जनाएको उनले जानकारी दिए ।
महासंघद्वारा घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार जेठ ०७ गते केन्द्र, प्रदेश,जिल्ला तथा महासंघका शाखा कार्यालय मार्फत देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन, जेठ ११ गते केन्द्रीय समितिले संघीय संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र संसदको विषयगत समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा प्रदेश शाखाले इमेल र हुलाक मार्फत ज्ञापनपत्र पठाउने र जेठ १४ गते देशका सबै पत्रपत्रिका,टेलिभिजन, रेडियो र अन्लाईन संचारमाध्यममा सरकारी कदमको विरोध स्वरुप सम्पादकीयको वा उपयुक्त स्थानमा कालो राख्ने लगायतको ७ दिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
सप्तव्यापी अभियानबाट समेत सुनुवाइ नभए आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै थप सशक्त कार्यक्रम ल्याउने महासंघ सप्तरीका कोषाध्यक्ष नवीन कुमार गुप्ताले चेतावनी दिए ।
यस अघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ( बालेन) नेतृत्वको सरकारको निर्णय विरुद्धको देशव्यापी अभियान अन्तर्गत जिल्ला समन्वय समिति सप्तरी मार्फत १८ वटै नगरपालिका र गाउँपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले केन्द्र सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न जोडदार माग गरेको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीले जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख शिवनारायण साहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सप्तरीका १८ वटै स्थानीय तहलाई स्थानीय स्तरबाट प्रकाशित मिडियाहरुलाई मात्र विज्ञापन दिन आग्रह गरिएको थियो
नेपाल सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी मिडियामा मात्रै प्रकाशन गर्न २०८२ चैत १८ गते सबैतिर गरेको परिपत्र मान्य नभएको महासंघले स्थानीय सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख थियोे । संघीय सरकारको यस्तो परिपत्रले अहोरात्र खटिने संचारकर्मीहरु पीडामा परेको बताइएको ज्ञापनपत्रमा पत्रकारिता गर्दा विज्ञापन भरमा बाँच्ने पत्रकारहरुलाई आर्थिक नाकाबन्दी गर्ने हिसाबले संघीय सरकारले यस्तो परिपत्र गर्दा सम्पूर्ण पत्रकार जगत स्तब्ध भएको र यसले प्रेस स्वतन्त्रको ठाडो उल्लंघन जनाइएको थियो ।
लोकतन्त्र प्राप्तिदेखि हरेक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सप्तरीका पत्रकारहरु अग्रपंक्तिमा रहेर रिपोर्टिङ गर्दै आएको स्मरण गराइएको ज्ञापनपत्रमा पालिकाको हरेक गतिविधिसहित विकासीय मामिलामा समेत पत्रकारहरु नियमित रिपोर्टिङ गर्दै आएको भन्दै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि मिडियालाई सुरक्षित राख्नु पर्नेमा जोड दिइएको थियो।
पत्रकारिता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गरिएको ज्ञापनपत्रमा लोकतन्त्र कम्जोर हुँदा हामी सबै धरासायी हुन्छौं भन्दै सचेत समेत गराइएको थियो ।
तपाईहरु स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ र संघीय सरकारले दिएको पिडामा मलम लगाउने काम तपाइँहरुबाट सम्भव भएको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा याहाँहरुको पालिकामा उत्पादन हुने सम्पूर्ण विज्ञापन सप्तरीकै मिडियालाई उपलब्ध गराउन अनुरोध समेत गरिएको थियो ।
“सप्तरीको पत्रकार र पत्रकारिता जोगाउन यहाँहरु गम्भीर भएर यसमा चासो दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ” महासंघले स्थानीय सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विश्वास गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको विभेदकारी निर्णय र परिपत्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नेपालको संबैधानिक प्रवन्ध खुल्ला अर्थ नीति र संघीयताको मर्म विपरीत भएको महासंघले ठहर गर्दै २०८३ बैशाख ०९ गते देखि बैशाख १५ गतेसम्म पहिलो चरणको दवाव मुलक अभियान संचालन गरेको थियो ।
महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समक्ष निर्णय फिर्ता गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएकोमा समाधानमा सरकार उदासीन देखिएकोले देश व्यापी दबाबमुलक अभियान संचालन गरेको जनाएको छ ।
यस अघिको २०८३ बैशाख ९- १५ गते सम्मको दबाबमुलक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश, जिल्लासहितका मातहतका सम्पूर्ण शाखाहरुलाई सक्रिय सहभागिता जनाउन महासंघले निर्देशन जारी गरेका थिए
महासंघद्वारा सार्वजनिक गरिएको पहिलो चरणको दवावमुलक कार्यक्रम अनुसार बैशाख ९ गते प्रदेश समितिद्वारा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसंग छलफल गर्ने,१० गते सबै जिल्ला शाखाले विहान १० बजे प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि महासंघको अवधारणा सार्वजनिक गर्ने ११ गते सरकारको विभेदकारी निर्णय फिर्ताको अभियानलाई ऎक्यबद्वता जनाउने सम्पूर्ण संचारमाध्यमा सम्पादकीय लेखेर विरोध जनाउने र विहान ८ बजे निर्णयको विरुद्ध सामाजिक संजालमा विरोध गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो ।
यसैगरि बैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग छलफल गर्ने १५ गते नगरपालिका र गाउँपालिका महासंघसंग केन्द्रीय समिति र जिल्ला समन्वय समिति मार्फत सबै स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्दै शाखाले ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको थियो ।