सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेर विद्यालयमा सबैको पहुँच पुगोस भन्ने धेय राखेको छ । सबैका लागि शिक्षा आर्जनको मार्ग प्रशस्त होस्, विपन्नको बालबालिकाले पनि निर्वाध शिक्षा आर्जन गर्न सकून् भन्ने सोचका साथ नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
यही क्रममा निजी विद्यालयहरुले समेत केही प्रतिशत सिट विपन्न बालबालिकाका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय विद्यालयले विभिन्न नाउँमा विद्यार्थीबाट उक्त उठाईरहेको भन्ने गुनासो आई नै रहेको छ । परीक्षा शुल्क, कोचिंग कक्षा शुल्क, प्रमाणपत्र शुल्क वा यस्तै विभिन्न नामले अभिभावकसितबाट रकम असुल्ने गरिएको भनी गुनासो आउने ग रेको हो । यस्तै निजी विद्यालय मध्येका कतिले विपन्नका लागि छुट्याउनु पर्ने सिटमा पनि शुल्क लिएर नै भर्ना गर्ने गरेको, कागजी मिलान गरेर सम्बन्धित निकायमा विवरण मात्रै पठाउने गरेको, विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क उठाउने गरेको जस्ता गुनासाहरु अहिले पनि उठ्दै आएका छन् । शिक्षाका नाममा हुने गरेका यस्ता आर्थिक शोषणलाई रोक्ने तर्फ कदम नचाल्ने हो भने त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले लिएको लक्षमाथि नै चुनौति खडा गर्न सक्छ ।
निषेध गरिएको कामलाई कमाउने नियतले उल्लंघन गरिन्छ भने त्यसमाथि तत्कालै रोक लगाईनु पर्दछ । जबरजस्ती शुल्क असुलेको भनी समाचार आउँदा समेत सरोकारवाला निकाय कानमा तेल हालेर सुत्ने हो भने यो विकृति अझै बढेर जानेछ भन्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।