न्यूज टुडे
राजविराज,१९ चैत।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन गर्ने निर्माणप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले बिहिवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी निर्णयको विरोध जनाएको हो ।
महासंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारी संचारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै संघीय मन्त्रालय आयोग र सचिवालय प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई समेत गरि जारी गरिएको परिपत्रप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासचिव दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कोरोना कहर र जेनजी आन्दोलनका कारण आर्थिक संकट व्यहोरहेका नीजी संचारमाध्यम हरुलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने सचिब स्तरीय निर्णयप्रति महासंघको गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
यो निर्णयबाट नीजी संचारमाध्यम बन्द भइ श्रमजीवी पत्रकारहरुको रोजीरोटी खोसिने स्थिति एकातिर सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर प्रेस सेन्सरशीपको अवस्था सिर्जना भइ आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारिता प्रत्यक्ष असर पर्ने महासंघले ठहर गरेको छ ।
निर्णय फिर्ता नलिए कडा संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने महासंघले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
‘संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरीतको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन महासंघ सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, अन्यथा महासंघ स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गरि सूचना एकाधिकार लाद्ने सरकारी निर्णय अस्वीकार गर्दै समग्र संचारजगतको नेतृत्वसाथ प्रतिवादमा उत्रिन बाध्य हुने तर्फ सचेत गराउँदछ।’
तीन तहको सरकारलाई गरेको परिपत्र सार्वजनिक भएपछि संचारकर्मीहरुले समेत तीब्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले गरेको परिपत्र सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्दै पत्रकारहरुले सरकारले मिडियामाथि गरिएको प्रहार निरङ्कुशताको पराकाष्ठा नाघेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारले निर्णय सच्याउनपर्नेमा जोडदार माग गरेका छन् ।
संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रमा सार्वजनिक खरिदका सूचना प्रकाशन प्रसारणमा कडाइ जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासन शाखाले गरेको परिपत्रमा सचिवस्तरीय निर्णय भएको उल्लेख छ।
परिपत्रमा भनिएको छ, छसरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरुपता र पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा आफू तथा मातहतका निकायमा देहायबमोजिम गर्नु/गराउनु हुन यसै कार्यालयको मिति २०८२/१२/१८ को निर्णयानुसार (सचिवस्तर) अनुरोध छ।’
परिपत्रमा सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न भनिएको छ। यसरी छापिएको सूचनाको भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संस्थाको कोषमा मात्रै जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ। भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको दर र छुट रकमको विषय सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको आधिकारिक रुपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
