सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण प्रति नयाँ सरकारले चासो लिएको छ । हुनत स्थानीय तहहरुले पनि आ–आफ्ना क्षेत्र भित्रका त्यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् । तथापि विगतदेखि प्रभाव र पहुँचका बलमा तिनको अतिक्रमण र दुरुपयोग हुन चाहीँ छाडेको थिएन । कतिपय स्थानीय तहहरुले पनि विशेषतः अतिक्रमण गरिरहेका सार्वजनिक स्थानलाई अतिक्रमण मुक्त गराउन त्यहाँ निर्माण गरिएका भौतिक संरचनालाई भत्काउने कार्य समेत गरेका छन् ।
सप्तरीमा पनि यस्ता धेरै उदाहरण दिन त सकिन्छ । तर पनि अझै अतिक्रमित स्थल पूर्णतः मुक्त हुन सकेका छैनन् । उदाहरणकै रुपमा लिने हो भने जिल्ला सदरमुकाम राजविराजमै कैयौं इनारहरु थिए । तर ती मध्ये सबैको अस्तित्व यतिबेला लोप भईरहेको छ । इनार पुरेर व्यक्तिले संरचना खडा गरेका कारण तिनको अस्तित्व लोप भएकोमा शंका मान्नु पर्दैन । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि व्यक्तिले कब्जा जमाउनु सरासर अनैतिक कार्य पनि हो । तर प्रभाव र शक्तिको आडमा यस्तो विकृतिमाथि निरन्तरता दिईरहने हो भने अवस्था अझै विग्रेर जान सक्दछ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सबैको चासोको विषय हो । यसमा तीनवटै तहका सरकारले चासो लिनुपर्ने आवश्यकता त छ नै । तथापि व्यक्तिले विगतमा शक्तिको आडमा यस्तो कार्य गर्दै आएकोमा अब त्यसमाथि पूर्णतः रोक लगाउनु पर्ने आवश्यकता बोध भईरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले पनि यसका बारेमा चासो लिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिईनु सान्दर्भिक हुनेछ ।