जनताले योग्यतम पार्टी र उम्मेदवार छनौट गर्न पाऊन भन्नका लाग नै निर्वाचन हुने गर्दछ । उम्मेदवार कुन पार्टीको हो, उसले के कस्तो नीति सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ भन्ने कुरा नै जनताले मनन गर्ने आधार हुन सक्दछ ।
यसैगरी स्वतन्त्र उठेका उम्मेदवारको पनि कार्यशैली, व्यक्तित्व र क्षमताका आधारमा जनताले उसका बारेमा धारणा बनाउन सक्छन् । निर्वाचन स्वच्छ हुन सकोस र पैसा खर्च गरेर त्यसको परिणामलाई प्रभावित गर्ने कार्य निरुत्साहित होस् भन्नका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्ने सीमा तोकिदिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनमा पैसाको खोलो नै बगाउने प्रवृत्ति नरोकिएको कुरा विगतको अध्ययनबाट बुझ्न सकिन्छ । चुनाव जित्नका लागि बढी खर्च गर्नु पर्छ भन्ने धारणा विकसित हुँदै जाने हो भने योग्य भएर पनि पैसा खर्च गर्न नसक्नेले पराजित हुने अनि पैसाकै बलमा अयोग्य वा कम योग्यले जित्ने अवस्था आउन सक्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । निर्वाचन खर्चिलो भयो भने चुनिएर गएको व्यक्तिले पहिला आफूले चुनावमा गरेको खर्च (लगानी) असुल्नका लागि कमाउनेतिर लाग्ने र यसले गर्दा राज्यसंयन्त्र नै भ्रष्ट भएर जाने खतरा रहन्छ । त्यसैले राज्यसत्तालाई जनताप्ति जवाफदेही (जनमुखी) बनाउनका लागि निर्वाचन स्वच्छ बनाउनेतिर लाग्नु जरुरी रहन्छ । अनियन्त्रित रुपले पैसा खर्च गर्नाले पनि निर्वाचनको स्वच्छता धुमिल हुन सक्छ । आफूले चुनावमा अत्यधिक खर्च गर्ने अनि निर्वाचन आयोगमा खर्चको विवरण बुझाउन जाँदा चाहीँ कम खर्च देखाउने गरेको अनुभव पनि विगतमा नरहेको होईन ।
तसर्थ यस्ता कमजोरी पक्षलाई सुधारेर अघि बढ्नका लागि पनि निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता हुन आवश्यक छ ।