योग्यलाई योग्य स्थानविशे जिम्मेवारी दिनु पर्छ भन्ने मान्यता रहिआएको त छ । जो व्यक्ति जुन विषयको जानकार(योग्य) छ,उसलाई त्यसको जिम्मा दिँदा उसले कुशलताका साथ काम गर्छ र त्यसबाट सफलता पनि हासिल हुन्छ भन्ने धेयका साथ नै यस्तो मान्यता राखिएको हो । तर विगत केही वर्ष यता विषयको ज्ञाता भन्दा पनि आफन्त तथा समर्थकलाई ती पदमा राख्ने होडबाजी नै चल्यो ।
यसले गर्दा उपलब्धि भन्दा पनि जनतामा नै उल्टै असन्तुष्टी र उकुसमुकुस बढाउने काम गर्यो । जानकार भन्दा पनि दलीय आधारमा दिईएको यस्तो नियुक्तिले तिनबाट काम लिने भन्दा पनि जागिर दिने सोच हावी भएको भन्दै अहिलेसम्म पनि व्यापक टिक्काटिप्पणी हुन छाडेको छैन । कुरा सुशासनको गर्दा नियुक्तिहरुमा योग्यता(मेरिटोक्रेसी) लाई छल्न मिल्दैन । यसको पालना पनि सुशासनकै एक कडी भएका कारण दलगत वा भागबण्डाका आधारमा दिने नियुक्तिले व्यक्ति दल तथा त्यसको नेता प्रति बढी वफादार रहने हुनाले यसको आलोचना हुने गरेको भनि बुझ्न सकिन्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा अहिले एकै दलको दुईतिहाई निकटको सरकार छ । वर्तमान सरकारले मेरिटोक्रेसीका आधारमा नै नियुक्ति गरिने भनि प्रतिबध्दता पनि जनाएकै छ ।
तसर्थ कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने नियत होईन काम राम्रो हुन सकोस् र त्यसबाट उपलब्धि मिलोस् भन्ने कुरालाई नै प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ । त्यसो भएमा सरकारको कार्यकाललाई पनि उपलब्धिमूलक बनाउनमा सहयोग पुग्नेमा आशंका रहने छैन ।