सप्तरीको तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाका एक सचेत युवाले २०–२५ पटक सूचना माग्दै निवेदन दर्ता गराएँदा पनि अहिलेसम्म कुनै सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
गाउँपालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिका नाममा सन्देश जारी गर्दै उनले अब आउँदा रित्तो हात फर्किनु नपरोस भनेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरिएको भनाईमा उनले–ई–हाजरी मेशीन ल्याएर पनि त्यसको प्रयोग नगरी धन्क्याएर राखिएको, आर्थिक पारदर्शिता कायम नगरेको विषय समेतको उठान गरेका छन् । तिलाठी कोईलाडी मात्र होईन, सप्तरीका अधिकांश पालिकाले सूचना उपलब्ध नगराएको बन्ने ब्यापक जनगुनासो छ । जनताको सूचनाको हक पालना स्वरुप पनि मागेका बखत सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने स्थानीय तहको पनि जिम्मेवारी हो । तर सूचनाका सम्बाहकका रुपमा रहेका पत्रकारलाई पनि समयमा सूचना नदिएर कतिपय पालिकाले आलटाल गर्न छोडेका छैनन् । पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रतिबद्धता जनाउन छोड्दैनन् । तर सूचना प्रवाहमा चाहीँ आलटालले प्रवृत्तिले गर्दा उनीहरुको यो प्रतिबद्धता हात्तीको देखाउने दाँतका रुपमा मात्रै सिमित रहेको भन्दा अन्यथा नहोला । जनता सूचना प्राप्तिको सवालमा दयाका पात्र मात्र हुन भन्ने सोचियो भने त्यसलाई गम्भीर भूलका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना दिएर दया गरेको ठान्नु भन्दा पनि यसलाई जनताको अधिकारका रुपमा बुझ्न जरुरी छ ।
संविधानले नै सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गरे अनुसार नै पालिकाहरुमा पनि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसका बाबजुद पनि सूचना दिनमा आलटाल गरिन्छ भने सूचना अधिकारी मात्र राखेर सूचनाको हकको सम्मान कसरी हुन सक्ला?