न्यूज टुडे
राजविराज,१७ पुस ।
जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सचिब एवम् मधेस प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले बर्तमान संविधानले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन दिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । न्यूज टुडेसंग बिहीबार कुराकानी गर्दै उनले संविधान बनेको १० वर्षको अवधिमा १० वटा सरकार फेरिनुले यसको औचित्यता पुष्टि भएको बताएका हुन् ।
उनले समृद्धि र सुशासनको यात्रालाई सम्बोधन गर्नु संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे।
‘संविधान बनेको १० वर्षको अवधिमा १० वटा सरकार फेरिनु आफैंमा गम्भीर चेतावनी हो। यसले हालको संविधानले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन दिन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ।’ उनले भने, “आज जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मागहरू पनि यही संरचनागत असन्तुलन र असन्तुष्टिबाट जन्मिएका हुन्। पूर्वमन्त्री साहले थपे:- ‘यदि वर्तमान संविधानले स्थापित गरेको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा मौलिक सुधार नगरी पुनः निर्वाचनतर्फ गइयो भने, भोलिको परिणाम पनि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेजस्तो नहुन सक्ने खतरा प्रस्ट देखिन्छ।’
‘संविधानसभाका ८९ प्रतिशत सभासद्को मतबाट संविधान पारित भएको तथ्य बारम्बार दोहोर्याइन्छ। तर संविधान जारी हुने समयसम्म आइपुग्दा उक्त प्रतिशतको राजनीतिक, नैतिक र प्रतिनिधिक अर्थ स्वयं कमजोर भइसकेको थियो।’ उनले भने “संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै त्यस संविधानको विरोधमा जनता सडकमा उत्रिइसकेका थिए। मधेश–तराईमा देखिएको व्यापक आन्दोलनले राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध गम्भीर रूपमा विच्छेद भइसकेको संकेत दिएको थियो।’
‘रक्तरञ्जित आन्दोलनका क्रममा जनता र जनप्रतिनिधिबीचको विश्वासको सेतु भत्किसकेको थियो। संविधानसभाका सभासद्को औपचारिक पद त कायम थियो, तर जनतासँगको प्रतिनिधित्वको वैधता समाप्त भइसकेको अवस्था थियो। त्यस समय सरकार सञ्चालन गरिरहेका ठूला तीन दलहरूले संवाद र सहमतिको बाटो रोज्नुको सट्टा दमनलाई प्राथमिकता दिए। आन्दोलनकारी जनतामाथि पञ्चायतकालीन शैलीमा गोली चलाइयो, जसले अवस्था अझै विषाक्त बनायो’ उनले न्यूज टुडे संग कुराकानी गर्दै भनेका छन् ।
‘संविधान जारी हुँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा हेलिकप्टरबाट अबिर र पुष्पवृष्टि भइरहेको थियो। तर त्यही समयमा तराई–मधेशमा सुरक्षाकर्मीबाट लाठी र गोलीको वर्षा भइरहेको थियो। एकै मुलुकमा दुई विपरीत दृश्य देखिइरहेका थिए—एकातर्फ उत्सव, हाँसो र नाचगान; अर्कोतर्फ क्रोध, आँसु र शोक। राजधानी क्षेत्रमा विजयको झण्डा फहराइरहेको थियो भने मधेश–तराईमा विरोधका मशाल बलिरहेका थिए। यही विरोधाभासी परिवेशबीच संविधान जारी भयो, जसले स्वाभाविक रूपमा गहिरो विवाद जन्मायो। यही पृष्ठभूमिबाट मधेशी र थारू समुदायको आन्दोलन तीव्र भएको थियो’ उनले उल्लेख गरे ।
नयाँ संविधानले राज्यव्यवस्थामा ऐतिहासिक रूपमा पीडित समुदायको पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकेन। सामाजिक न्यायका वाचा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक यथार्थलाई समेट्ने सार्थक र समावेशी संघीय संरचना निर्माण हुन सकेन। प्रदेश नं. २ (हाल मधेश प्रदेश) बाहेक अधिकांश प्रदेशमा एकल जातीय खस–आर्य समुदायको वर्चस्व कायम रहने किसिमको संरचना बनाइयो, जसले अन्य जाति, भाषा र समुदायका लागि परिवर्तनको सम्भावनालाई न्यून बनायो” उनले तर्क गरे ।
यसरी संघीय संरचनामै एकल जातीय वर्चस्व कायम रहने नक्सा तयार गरियो। राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको नाममा आदिवासी, जनजाति, मधेशी र थारू समुदायका ऐतिहासिक पहिचान, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई किनारामा राखियो। परिणामस्वरूप, संरचनागत विभेदलाई संस्थागत गर्ने संघीय व्यवस्था मुलुकमा स्थापित भयो। यसले मधेशी र थारू समुदाय मात्र होइन, खस–आर्य बाहेकका अन्य समुदायलाई पनि स्थायी द्वन्द्वको भुमरीमा धकेलेको उनको भनाइ छ।
आजको आवश्यकता संविधानको अन्धसमर्थन होइन, आत्मसमीक्षा, पुनरावलोकन र समावेशी पुनर्संरचना भएको तर्क गर्दै उनले भने, “वास्तविक जनप्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र विविधतामा आधारित संघीयता स्थापित नगरी मुलुकलाई दिगो निकासतर्फ लैजान सकिँदैन।”