सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आउनु थालेका छन् । सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्कृय तुल्याउँदै जाने सरकारले निर्णय गरेपछि त्यसको विरोध हुन थालेपछि यसै विषयको तिब्र चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अवरोध आउने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सरकारको यस निर्णयप्रति अवरोध जनाएको छ । अधिकांश सामाजिक सञ्जाल बन्द रहेका कारण यसले विदेशमा रहेका आफन्तजनसितको सम्पर्क टुटेका कारण धेरै जनताले प्रभावित हुनु पर्ने अवस्था आएको छ । संविधानले नै ग्यारेण्टी गरिसकेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने होईन त्यसलाई नियमन गरिनु उचित हो । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न सरकारले नियमनका उपाय र तौरतरिका अपनाएर अघि सकेमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित नहुने तथा दुरुपयोग पनि न्यूनीकरण भएर जाने कुरामा दुई मत नहोला । विश्व विस्तार भएको सञ्चार र सम्पर्क माध्यम माथि एकाएक रोक लगाउनाले जनस्तरबाटै विरोध हुनु अस्वाभाविक होईन । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगप्रति स्वनियमन अपनाउने उपायका बारेमा जनस्तरमा छलफल चलाउने भन्दा पनि एकाएक लगाईएको रोकले गर्दा सरकारको विरोध बढ्दो छ ।
जनताको सुसूचित हुने अधिकारमाथि समेत हस्तक्षेप भईरहेको अवस्था प्रति मनन गदैृ सामाजिक सञ्जाल बन्दै गरिदिने निर्णयलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । नियमन गर्ने गराउनेतिर पहल र प्रयास गरिनु नै सान्दर्भिक पनि हुनेछ ।