• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

समाचार

मन्त्री लेखीद्वारा नवनिर्मित प्रहरी प्रशिक्षण भवन उद्घाटन

मन्त्री लेखीद्वारा नवनिर्मित प्रहरी प्रशिक्षण भवन उद्घाटन
न्यूज टुडे
राजविराज,०६ भदौ । 
मधेश प्रदेशका  गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले राजविराजस्थित मधेश प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रमा नवनिर्मित आन्तरिक प्रशिक्षण भवनको उद्घाटन गरेका छन् ।  मधेस प्रदेश सरकारको कुल रु. ३ करोड २३ लाख २२ हजार २ सय ७ रुपैयाँ ९४ पैसाको  नवनिर्मित भवन शुक्रबार आयोजित एक समारोहका वीच मन्त्री लेखीले उद्घाटन  गरेका हुन् ।
भवन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री लेखी । फोटो : न्यूज टुडे
भवन उद्घाटन गर्दै मन्त्री लेखीले प्रशिक्षण भवन समयमै सम्पन्न गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रहरी तालिम केन्द्र राजविराजको टिमलाई धन्यवाद दिए । उनले  यसलाई प्रहरी बलको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
प्रशिक्षण भवन निर्माणका विषयमा मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार शाखाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। आ.व. २०७७/७८ मा मन्त्रालयबाट ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएपछि रु. ३ करोड ९६ लाख ८४ हजार ७ सय ८८ लागत अनुमानमा निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो। मुल्य अभिवृद्धि करसहित  कुल रु. ३ करोड २३ लाख २२ हजार २ सय ७ रुपैयाँ ९४ पैसामा भवन निर्माण सम्पन्न भएको  जनाइएको छ । 
फरक प्रसंगमा मन्त्री लेखीले  मधेस प्रदेश सरकारले एक महिना भित्र संचार ऎन ल्याउने बताए । उनले ब्ल्याकमेल एवम् झुठा समाचार लेख्ने सञ्चारकर्मीलाई दण्डित गर्न छिटै सञ्चार ऐन ल्याइने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिए । 
केही सञ्चारकर्मीहरूले गलत सूचना प्रकाशन गर्ने, झुठा समाचार लेख्ने र ब्ल्याकमेलजस्ता गैरव्यावसायिक कार्यमा संलग्न हुने प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसलाई रोक्न कानूनी प्रावधान आवश्यक  ठानेर ऎन ल्याउन लागेको लेखीको भनाइ छ । 
‘सञ्चार क्षेत्रमा बढ्दै गएको  बेतिथि अन्त्य गर्न चाँडै सञ्चार ऐन ल्याउँदै छौ’ उनले भने,’पत्रकारिताको मर्यादा पालन नगरी गलत गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति रोक्न एक महिनाभित्रै सञ्चार ऐन ल्याइनेछ ।’
कार्यक्रममा सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल, मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमा प्रसाद चतुर्वेदी, तालिम केन्द्र प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भिमबहादुर दाहालसहित विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता थियो।