मधेश प्रदेशमा परेको खडेरी र यही समयमा पिउने पानी समेतको संकट उत्पन्न भएपछि अहिले चुरे संरक्षणको विषयलाई निकै प्रमुखताका साथ उठाउने गरिएको छ । सबै जसो राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले चुरे विनाशका प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको संरक्षणमा जोड दिन थालेका छन् ।
गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भूमिगत जलसतहमा क्षयिकरण भईरहेको उल्लेखका साथ यसलाई जोगाउनका लागि चुरेको संरक्षणमा उति बलादेखि नै जोड नदिएका होईनन् । तर त्यस्ता बाबजुद पनि चुरेको विनाश रोकिएन । चुरे क्षेत्र तथा यसको आसपासको भूमि उत्खनन गरी ढुंगा, कंक्रिट लगायतका निर्माण सामग्री बेच्ने गिरोह सक्रिय रहे । खोलालाई खनेरै बालुवा निकालेर बिक्री गर्ने कार्य रोकिएन, ठाउँ–ठाउँमा क्रसर स्थापना गरी प्राकृतिक दोहन जारी रह्यो । तिनलाई राजनीतिक स्तरबाट समेत संरक्षण प्रदान गरिएका कारण जनस्तरबाट उक्त दोहनको विरोध गर्दा कुनै सुनुवाई नभएको जगजाहेरै छ । अवैध उत्खनन गर्ने, ठेक्का लिएको नामबाट मापदण्ड मिचेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निासी जारी राख्ने, बजेट पचाउने नियतले वातावरणीय प्रभावको अध्ययन बिना नै पहाडमा जथाभावी डोजर चलाएर बाटो निर्माण जस्ता कार्यले गर्दा अहिलेको संकट देखापरेको हो । सरकारी नीतिले समेत चुरेको विनाश भएको हुनाले त्यसको दुष्परिणाम अहिले देखापर्न थालेको हो । अब पनि नचेत्ने हो र चुरेको संरक्षण नगर्ने हो भने आगामी दिन अझै कष्टकर बनेर आउने निश्चित नै छ । चुरे संरक्षणका नाममा ठूलो रकम सिध्याउने धेय राख्ने होईन परिणाममूलक सोचका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
अहिले देखा परेको जलसंकटको समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ सरकारले काम थाल्नु पर्ने हुन्छ । भोलिको भविष्यका बारेमा सोचेर आजैदेखि चुरेको संरक्षण र यस क्षेत्रलाई गुल्जार बनाउने तिर नलागे मधेशमा मरुभूमिकरणको खतरा अभैm बढेर जाने निश्चित छ ।