मधेश प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि भनेर कृषि उत्पादनमुखी नीति त ल्यायो । तर यसमा प्रकृतिले चाहीँ साथ दिएन ।
रोपाइँ गर्ने समयमा परेको लामो खडेरीका कारणले आधार हिस्सा खेतमा रोपाइँ नभए पहिलेसम्म बाँझै रहेको छ । करिब ५१ प्रतिशत भू–भागमा मात्र जेनतेन रोपाइँ गरेको भएपनि रोपिएको खेतमा पनि धाँजा फाटेको छ भने रोप्न तयार गरिएको बिउ ष्याडमै सुक्न थालेको छ । रोपाइँ त प्रभावित भयो नै । यसै समयमा मधेशका विभिन्न जिल्लामा खानेपानीको समेत हाहाकार थपिएको छ । इनार, कुवा, चापाकल सुक्न थालेपछि जनताका लागि पिउने पानी समेतको अभावका कारण कतिपय जिल्लामा जनजीवन नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । खानेपानीको आपूर्तिका लागि तत्काल बारुण–यन्त्र ट्यांकरबाट पानी वितरण थालिएपनि खानेपानीको स्रोत नै हराउन थालेका कारण आगामी दिनमा कसरी गुजारा चलाउन सकिएला भन्ने चिन्ता थपिएको छ । रोपाइँका लागि पानी अभाव भएपछि विद्युतीय मोटरबाट सिँचाई गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर कतिले ज्यानै गुमाई सकेको अवस्था छ । यस्ता संकटलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारले मधेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यसका बाबजुद पनि मधेशका किसानले कुनै प्रकारको राहत अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । प्रदेशले केही ठाउँमा खानेपानी वितरण तथा संघ सरकारले अध्ययन टोली परिचालन गर्ने बाहेक जनतालाई राहत पुग्ने गरी थप काम हुन सकेको छैन ।
समस्यामा परेका जनतालाई तत्काल राहत पुग्नेगरी शिघ्रातिशिघ्र काम हुन सक्दा मात्र यस्तो घोषणाको सान्दर्भिकता सावित हुन सक्नेछ ।