न्यूज टुडे
राजविराज, ११ साउन ।
सप्तरीमा सिंचाइ, विद्युत र मलको चरम अभाव झेलिरहेका किसानहरूको समस्यालाई लिएर एक टोलीले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । सप्तरीमा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दल र संघसंस्थाहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो ।
उनीहरुले प्रजिअ समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न माग गरे ।
“नेपाल कृषि प्रधान देश हो” भन्ने सर्वमान्य तथ्यका बावजुद, मधेश प्रदेशको कृषिमा देखिएको सरकारी बेवास्ता र कमजोर पूर्वाधार व्यवस्थापनका कारण किसानहरू दिनानुदिन समस्यामा परिरहेका छन्” ध्यानाकर्षण पत्रकार भनिएको छ, ‘मधेशलाई अन्नको भण्डार मानिन्छ, जहाँ ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर छ। तर, सिँचाइ, मल, बीउ र विद्युत जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारको अभावले गर्दा कृषकहरू ठूलो मारमा परेका छन्।’
कोशी पम्प नहरमा चरम समस्या भएकोले तत्काल समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रजिअ दाहाल तत्कालै एक्सनमा आएका छन् ।
विशेषगरी सप्तरीको कोशी पम्प नहर (CIR) प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानको माग गर्दै गरिएको ध्यानाकर्षणपछि प्रजिअ दाहाल स्वयंको नेतृत्वमा तत्काल एक प्राविधिक टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । टोलीमा कोशी पम्प नहर कार्यालयका इन्जिनियर गौरव कर्ण, इन्जिनियर शम्भुप्रसाद मण्डलसहित अन्य सिँचाइ तथा विद्युत् क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कोशी पम्प नहरको निरीक्षण गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले तीनवटा पम्प फर्म तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउन, कम भोल्टेजका कारण बिग्रिएको मोटरपम्प सञ्चालनका लागि विद्युत् प्राधिकरण प्रमुखलाई तत्काल उच्च भोल्टेज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र नहरको HR (Head Regulator) स्थानबाट अनावश्यक रुपमा पानी खोलिएको पाइएकाले २४ घण्टे निगरानी र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्न प्राविधिकलाई कडाइका साथ निर्देशन दिए ।
यसैगरी कोशी पम्प नहर क्षेत्रअन्तर्गत D1 देखि D9 सम्मका सबै उपभोक्ता समिति अध्यक्षहरूलाई मिति २०८२ साउन १२ गते कोशी पम्प कार्यालयमा बोलाई आपसी समन्वयमा पानी वितरण गर्न बैठक आयोजना गरिएको छ। बैठकले सिँचाइ वितरण थप प्रभावकारी र सन्तुलित बनाउनका लागि आवश्यक रणनीति बनाउने निर्णय गरिएको एक सहभागीले बताए ।
प्रजिअ दाहालले प्राविधिक टोलीलाई DPR (Detailed Project Report) तयार गर्न निर्देशन दिँदै, आवश्यक बजेट र नीतिगत समर्थनका लागि माथिल्लो निकायमा पहल गरिने बताएका छन्।
सिँचाइ, कृषि र विद्युत निकायका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी समस्याको स्थायी समाधानतर्फ आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । किसानहरूका श्रम, लगानी र भविष्य खेर जान नदिन सक्दो चाँडो सबै पक्षबाट सहकार्य गरिने निरीक्षण टोलीका सहभागीहरुले भनाइ छ।
