प्रिया सिंह थारु
राजविराज, २३ असार ।
मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राज कुमार लेखीले संघीयतासहितको बर्तमान शासन व्यवस्था परिवर्तनमा आदिवासी जनजाति समुदायको अग्रणी भुमिका रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वावलम्बन विकास समाज कञ्चनरुप्द्वारा सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका ८ कंचनपुरमा सोमबार आयोजित प्रदेश स्तरीय आदिवासी जनजाति सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
आयोजक समितिका अध्यक्ष माधव चौधरीको अध्यक्षतामा आयोजित सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेखीले आदिवासी जनजाति, थारु,मधेस बिद्रोहसहितका पहिचान र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनले देशमा नयाँ शासन व्यवस्था आएको बताए । देशमा संघीयताको पहिलो आवज उठाउने जाति आदिवासी समुदाय भएको दावी गर्दै उनले विभिन्न पार्टी तथा व्यक्तिले बर्तमान व्यवस्था परिवर्तनको श्रेय लिने भ्रम छरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘देशमा संघीयता आफै आएको होइन, यसमा आदिवासी जनजाति मधेसी, मुश्लिम दलित, महिला आन्दोलनको ठुलो योगदान छ’उनले भने,’संघीयता समाबेशीता, समानता र समता मुलक समाज, स्वायत्तताको आवाज आदिवासी अगुवाहरुले २००९ सालमै उठाएको थियो, २०६२/६३ को आन्दोलनले मात्र देशमा संघीयता आएको होइन।’
उनले आफुले लडेर ल्याएको व्यवस्थालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन अझै संघर्ष गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
‘हालको शासन व्यवस्था उत्पीडित, अपेक्षित समुदायकै लागि हो’ मन्त्री लेखीले भने,’आदिवासी जनजाति आन्दोलन समानताको आन्दोलन हो’ स्थानीय, प्रदेश सरकार स्वायत्त छ की छैन त्यो खबरदारी पनि गर्नु जरुरी छ ।’
हामीले पाएको अधिकार अझै प्रयाप्त नभएको जिकिर गर्दै उनले सम्मेलनले आदिवासी जनजातिको हकअधिकार सुनिश्चितताको लागि टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
अहिलेको परिवर्तन लामो आन्दोलन र जनताको बलिदानीबाट सम्भव भएको उल्लेख गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री लेखीले आदिवासी जनजाति, थारु, मुश्लिम, महिला,दलित मधेसीसहित विभिन्न आयोगहरु आदिवासी जनजाति आन्दोलनकै उपज रहेको जिकिर गरे ।
सामन्ती सोच र केम्द्रकृत मानसिकता भएका केही व्यक्ति तथा नेताहरुलाई संघीयतासहितको बर्तमान शासन व्यवस्था मन नपरेको चर्चा गर्दै उनले नाम उल्लेख नगरी सप्तरी जिल्लाका केही एमाले भित्रकै नेता तथा प्रेस चौतारीका पत्रकारले पनि जनतामा केन्द्रीयता लाद्न खोजेको आरोप लगाए ।
उनले जनतामा फेरि एकात्मक केन्द्रकृत मानसिकता लाद्ने प्रयास गरिए महंगो हुने चेतावनी समेत दिए। लेखीले स्थानीय सरकारले संघीय शासन प्रणाली अनुसार आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, दलित, महिला , अपाङ्ग र अल्पसंख्यक समुदायको उत्थानका लागि नीति बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमनराज प्याकुरेल कञ्चनरुप नगरपालिकाका मेयर ललन प्रसाद गुप्ता, एमाले केन्द्रीय सदस्य दिवाकर देवकोटा, कञ्चनरुप नगरपालिकाका पूर्व मेयर वसन्त कुमार मिश्र, अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाकी पूर्व उपाध्यक्ष मिना चौधरी, नेवा: देय: दबूका केन्द्रीय सदस्य दक्ष नारायण श्रेष्ठ, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ मधेस प्रदेशकी उपाध्यक्ष प्रिया सिंह थारु, महासचिव बृजमान तामाङ, नेपाल मगर संघ मधेस प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कारिमान मगर, आदिवासी अनुसन्धानकर्ता अधिवक्ता सुकदेव चौधरी, सरिता चौधरी, सम्झना राना लगायतकाले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय स्वावलम्वन विकास समाज कञ्चनरुपकी कार्यक्रम संयोजक ममता चौधरीले कार्यक्रम संचालन गरेकी थिइन् ।
‘मुर्त अमुर्त साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षण हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मुल नाराको साथ आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलनमा मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका विभिन्न आदिवासी जनजातिका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी कार्यक्रमको सहजीकरण आदिवासी जनजाति अनुसन्धान कर्ता अधिवक्ता सुकदेव चौधरी, र अधिबक्ता बुधसेन चौधरीले गरेका थिए ।
सम्मेलनले आदिवासी जनजातिको मौलिक परम्परा, संस्कृति संरक्षण प्रबर्द्धन तथा समतामुलक समाज निर्माणसहितका १३ बुँदे कञ्चनरुप घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ ।
उक्त सम्मेलनमा विभिन्न जातिको झाकीसहित संस्कृति झल्काउने गीत तथ नृत्य समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।