‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने धेयका साथ स्थानीय तहहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाईएको छ ।
जनताले नजिकबाटै सरकारको अनुभूति पाउन् सानातिना कामका लागि पनि सदरमुकामदेखि राजधानी सम्मको दौडधूप गर्नु नपरोस् भन्नाका लागि स्थानीय तहहरुलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउँदै जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण भेगमा राम्ररी विकास नभएका कारण पिछडिएका क्षेत्रका जनताहरुको जीवनस्तर पनि बढी कष्टदायक रहने गरेको छ । विपन्न तथा दलित वर्गको बसोबास पनि बढी जसो गाउँमै रहने भएका कारण उनीहरुलाई समेत विकासको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी पालिकाहरुमाथि छ । यही उद्देश्य पूरा होस् भन्नाका लागि स्थानीय तहरुमा दलितहरुको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य गरिएको पनि छ । यस्तो व्यवस्था रहँदारहँदै पनि दलित बस्तीहरु अघिकांश अहिले पनि पिछडिएकै अवस्थामा छन् । बाटोघाटोको समस्या, सरसफाई, ढल नाला पिउने पानीको बढी अभाव उनीहरुले नै बढी खेप्नु परिरहेको तीतो यथार्थ छ । निर्णायक तहसम्म दलित तथा विपन्नहरुको अहिले पनि पहुँच कमै रहनाले यस्तो अवस्था रहेको मानियो भने अन्यथा नहोला । मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तन आएको मात्र नभई स्थानीय तहका संरचनाको स्वरुप समेत बदलिएको छ । परिवर्तनलाई जनजनको, घरदैलोमा पु¥याउनका लागि सबै क्षेत्रको विकास प्रति उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने कुरा अकाट्य नै छ ।
तसर्थ जो बढी पछाडि पारिएका छन्, तिनलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भने उद्देश्यका साथ काम गर्न सकियो भने मात्र सन्तुलित विकासको लक्ष प्राप्ती हुनेछ ।
