२०८१ साल असार १७ गते मध्यराती नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच ७ बुँदे सहमति भयो । प्रतिनिधिसभाको प्रथम र द्वितीय यी ठूलो दलबीच भएको सोही सहमतिका आधारमा वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भईसकेको छ ।
संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको उल्लंघन गर्दै ठूला दुई दल सम्मिलित सरकार गठन गरेको भन्दै राजनीतिक बृत्तमा टिकाटिप्पणी नभएको पनि होईन । तथापी राष्ट्रहित र नागरिक चाहना अनुसार यो सरकार निर्माण भएको भन्ने तर्क अघि सारियो । तर एक वर्ष वितिसक्दा अहिलेसम्म सरकारको कार्यशैलीले त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको टिप्पणी हुँदैछ । सात बुँदे सहमतिमा राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दल समेतलाई सहभागी गराई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने भनिएपनि उक्त सरकार गठन हुन सकेको छैन । यद्यपी केही अन्य दललाई सरकारमा सामेल चाहीँ गराईएको छ । बाँकी अन्य ६ बुँदेमा भने केही नगरिएको भन्दै सत्ता पक्षकै नेताबाट टिप्पणी हुन थालेको छ । ठूलो दुई दलबीचको सत्ता सहकार्य सरकार चलाउनका लागि मात्र भएको जस्तो रहेको, जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धि दिन नसकिएको, संविधान संशोधनको काम शुन्य अवस्थामै रहेको भनी सत्तापक्षकै नेताले बताउन थालेका छन् । सत्तारुढ मन्त्रीहरुले समग्र मुुलुकको समस्यालाई हेर्ने भन्दा पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बढी बजेट हाल्ने ध्याउन्नमा लागेको आरोप लाग्न थालेको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा देखा परेका सबल, दुर्वल पक्ष र जटिलताको समीक्षा गरी संविधानमा आवश्यक संशोधन तदनरुप कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भनी दुई ठूला दलका बीच सहमति भएर पनि त्यस बारे दलहरुका बीच एक वर्ष वित्दा समेत छलफल सम्म प्रारम्भ नभएका कारण थप आशंका बढेको अवस्था छ । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहनगर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान तुल्याई मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने भनी दुई ठूला दलले सहमति गरेका भएपनि तदनुसारको काम हुन नसकेको अवस्था छ, बेरोजगारीको समस्या गम्भीर बन्दै छ । जनतालाई परिरहेको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले तदनुरुप समाधानका पक्षमा काम गर्न सक्दा मात्र उसको कार्यकाल सफल मानिने हो ।
राम्रा राम्रा बुँदा समावेश गरी सहमति गरेपनि तिनको कार्यान्वयन पट्टि चाहीँ ध्यान नदिने हो भने यसले जनतामा अझै निराश बढ्नेमा आशंका नरहला ।
