न्यूज टुडे
राजविराज १६ असार ।
सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा सोमबार नेपाल प्रहरीको सहायक निरीक्षक (असई) बन्ने सपना बोकेका सिमान्तकृत समुदायका महिला युवतीहरूलाई लक्षित गर्दै योग्य महिलाको पहिचान तथा छनौट प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । एफसिडिओको आर्थिक सहयोगमा यूएनओप्सद्वारा सञ्चालित सुरक्षा तथा न्याय कार्यक्रमअन्तर्गत दलित सरोकार मञ्च नेपालको समन्वयमा छनौट प्रक्रिया शुरु गरिएको हो ।
कञ्चनरुप नगरपालिका–८ स्थित दलित सरोकार मञ्चको सभाहलमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा ६० भन्दा बढी महिलाहरू सहभागी भए । कार्यक्रम विशेष गरी कक्षा १२ (प्लस टु) उत्तीर्ण महिला युवतीहरूका लागि लक्षित गरिएको थियो, जसले नेपाल प्रहरीमा सहायक निरीक्षक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रम तयारी कक्षा सुरु गर्ने उद्देश्यले होइन, तर उक्त तयारी कक्षामा सहभागी हुन सक्ने योग्य महिलाहरूको पहिचान तथा छनौट गर्ने पूर्वकार्यका रूपमा गरिएको हो ।
कार्यक्रमका उद्घाटन सत्रमा यूएनओप्सका प्रतिनिधि आलोक ठाकुरले मधेश प्रदेशमा ३० लाखभन्दा बढी महिला जनसंख्या रहे पनि मधेश प्रदेशमा प्रहरी सेवामा महिला सहभागिता न्यून—केवल २७५ देखि ३०० जना मात्र—रहेको उल्लेख गर्दै सिमान्तकृत महिलाहरूको न्यायमा पहुँच कमजोर रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी निरीक्षक लेखबहादुर विष्टले कार्यक्रमलाई प्रयोगात्मक बनाउँदै लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, साइबर अपराध तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूको विस्तृत जानकारी गराए । साथै, नेपाल प्रहरीमा भर्ती प्रक्रिया, लोक सेवा आयोगको परीक्षा ढाँचा, आवश्यक शारीरिक मापदण्ड (जस्तै उचाइ, तौल, दौड, सहनशक्ति आदि) तथा तालिम सम्बन्धी शैक्षिक पाठ्यक्रम (सिलेबस) बारे पनि प्रष्ट जानकारी दिए ।
यूएनओप्सकी प्रतिनिधि सीमा सिंहले सहभागी महिलाहरूमध्येबाट लिखित तथा शारीरिक परीक्षणका आधारमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने ३० जनालाई तीन महिनाको आवासीय तयारी कक्षामा सहभागी गराइने जानकारी दिइन् ।
“इच्छाशक्ति तपाईंहरूमा हुनुपर्छ, योग्य ३० जनालाई हामी छनौट गरी पूर्णरूपमा निःशुल्क आवासीय तालिममा सहभागी गराउनेछौं, तर सम्पूर्ण प्रक्रिया पार गर्नु अनिवार्य छ ।” उनले भनिन्, , “यो कुनै सामान्य तालिम होइन, यसले तपाईंहरूको जीवन परिवर्तन गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ ।”
दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै “यो पहल सिमान्तकृत समुदायका—विशेषगरी मधेसी दलित, पहाडी दलित, मुस्लिम, थारु—महिलाहरूलाई प्रहरी सेवामा औपचारिक रूपमा सहभागिता गराउने दीर्घकालीन प्रयास भएको बताए । उनले राज्यसंरचनामा समान पहुँचको अभ्यास नहुँदासम्म सशक्तिकरणको सपना अधुरो रहने बताए ।
कञ्चनरुप नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद साहले सिमान्तकृत समुदायको प्रहरी सेवामा पहुँच विस्तार गर्न यस्ता खोजी तथा तयारी कार्यक्रमहरू अत्यन्त उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन महिला–मैत्री सेवा केन्द्र निर्माणमा युएनओप्सले दिएको सहयोगप्रति पनि आभार व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा दलित सरोकार मञ्च नेपालका लेखापाल राजकुमार मोची, प्रोजेक्ट व्यवस्थापक मनिष कोइराला, पत्रकार राजकुमार पासवान, किशोर पासवान, अनिल पासवान, रोशन पासवान लगायतको उपस्थिति थियो ।
यो छनौट प्रक्रिया स्थानीय प्रहरी निकाय र स्थानीय तहको समेत सहकार्यमा अघि बढाइएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको परिसरमा निर्माणाधीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको नयाँ भवनबाट आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझ संस्थागत रूपमा सञ्चालन गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।