काठमाण्डौं उपत्यका भित्र नदी किनारका सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण गरी बनाईएका घर टहरा सरकारले हटाएपछि यति बेला निकै खैलाबैला मच्चिएको छ ।
भूमिहनि सुकुम्बासी सँगसँगै प्रभाव र पहुँच भएकाहरुले शक्तिको आडमा जग्गा कबजा गरेर भाडमा लगाउने गरेको रहस्य पनि यस क्रममा उदांगिन पुगेको छ । यहीकारणले ‘सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीको हैकमा चलेको भनेर ब्यापक चर्चा नभएको पनि होईन । त्यस्ताको रजगजका पछाडि विगतमा राजनीतिक दलदेखि सरकार समेतको समर्थन रहेका कारणले नै सुकुम्बासीका नाममा टाठाबाठाले फाईदा उठाईरहेका थिए भने सुकुम्बासीर्ला भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरिएको कुरा छर्ल· भएको छ । यसरी कब्जा गरिएको जग्गा त सरकारले मुक्त गरेको छ । अब यो अभियान संघीय राजधानी बाहिरतर्फ पनि सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्यो भने त्यहाँका सार्वजनिक जग्गा पनि फिर्ता आउनेमा आशंका रहन्न । राजनीतिक प्रभाव र शक्तिको आडमा सुकुम्बासी सँगै हुनेखानेले समेत यसरी सार्वजनिक जग्गामाथि कब्जा जमाएर वस्तु कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न सकिदैन ।
सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण मुक्त गरी सकेपछि त्यहाँका वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरेर उनीहरुको बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ भने सरकारले तत्कालै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । भएका छाप्रा पनि हटाईएपछि उनीहरुका बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको हुन सक्छ । यसैगरी वासस्थान उजाडिएका वृद्धवृद्धा, रोगी, सुत्केरी, गर्भवतीहरु बढी समस्यामा परेका हुन सक्छन् । सुकुम्बासी बस्ती खाली गरे सँगसँगै उनीहरुको बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनेतर्फ पनि काम हुनु आवश्यक छ । अन्यथा उनीहरुको विचल्ली हुन सक्छ भन्ने कुराको नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।