यातायात सेवालाई राज्यले अत्यावश्यक सेवाको रुपमा सूचीकृत गरेको भएपनि सोमबार सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारिएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आह्वानमा सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारिएको हो । यसरी एकाएक सेवा ठप्प पारिंदा नागरिकले पाउन सम्मको हैरानी पाए । विरामीहरु अस्पतालसम्म जान नसकेर हैरानीमा परे । यातायात सेवा यसरी ठप्प पारिंदा सिण्डिकेटको प्रभाव मुलुकमा कायमै रहेछ भन्ने भान भएको जनस्तरबाटै प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । यात्रुको समस्या तर्फ कुनै चासो नदेखाई एकाएक गरिएको सार्वजनिक यातायात बन्दले अत्यावश्यक सेवाका रुपमा सूचीकृत गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षतर्फ भनने सरकार निरीह देखिएको भान भएको छ । यसका साथसाथै आम उपभोक्ताकै रुपमा रहेको यात्रुवर्गको समस्यालाई उपेक्षा गरिएको अनुभूति मिलेको छ । आफूले भनेको कुरा नभए बन्द गरेरै बाध्य तुल्याउने सोचमा यसले मलजल गरेको भन्दा अन्यथा नहोला । यातायात व्यवसायीका पिरमर्काप्रति पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने त हुन्छ ।
उनीहरुका जायज मागप्रति सुनुवाई गर्ने, वार्ता र छलफल गरेर निकास निकाल्नमा पहल कदमी लिने जिम्मेवारी सरकारको पनि हो । तर लाखौं लाख यात्रु वर्गलाई यातायात ठप्पले पार्न सक्ने पीडाका बारेमा उदासीनता लिने हो भने यस्तो सोचले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गरेको कसरी मान्न सकिएला? यात्रुका समस्याप्रति सरकार तथा यातायात व्यवसायी दुवै पक्षले सम्वेदनशीलता देखाउन आवश्यक छ ।
