मधेश प्रदेश सरकारले अघि सारेका विभिन्न योजना बिक्री हुन थालेको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरले केही साताअघि यसका बारेमा प्रश्न मात्र उठाएनन्, छानविनको समेत माग गरे ।
योजना बिक्रीकै लागि भौतिक निर्माण कार्यको चिठी सम्बन्धित कार्यालयमा नपाएको आरोपका साथ शिक्षा विकास ईकाई कार्यालय सप्तरीमा दुई साता अघि तालाबन्दी नै भयो । उक्त घटनाको १५ दिन पछि विभिन्न विद्यालयहरुको शिक्षा विकास तथा भौतिक निर्माण कार्यका लागि मधेश प्रदेशबाट पठाईएका अधिकांश चिठीहरु सम्बन्धित विद्यालयमा पुगेको भन्दै सोमबार ताला खोलिएको छ । बाँकी चिठी पनि बैशाख २५ गते भित्र सम्बन्धित विद्यालयमा पठाउने सहितका सम्झौता भएपछि ताला खोलिएको जानकारी दिईएको छ । अधिकांश विकासीय योजनाका चिठीहरु प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै कमिशन लिएर बेच्ने गरेको थाहा पाएपछि राजविराजस्थित शिक्षा विकास ईकाई कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरिएको आन्दोलनरत पक्षको भनाई छ । यस्ता कार्य नरोकिए थप संघर्षमा उत्रने समेत ताला खोल्ने क्रममा उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । जनताले तिरेको कर, दस्तुरबाट खडा भएको राज्यकोषको रकमबाट नै जनतालाई विकासको प्रत्याभूति दिन विभिन्न विकास निर्माणका योजनाहरु अघि सार्ने गरिन्छ । ती योजनाहरु विधि प्रकृयाका आधारमा तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तर भित्र सिमित रहेर सम्पादन हुन्छन् । योजनाको काम जसले पाएको हुन्छ उसले त्यस अनुसार समय सीमाभित्र काम सम्पन्न गरेपछि भुक्तानी पाउँछन् । तर छनौट भएका योजनाको पत्र जसलाई दिनु पर्ने हो त्यसो नगरी कमशिनको चक्करमा बीचमै अर्कोलाई बेच्ने गरिन्छ र सम्बन्धि कार्यालयमा समयमा पत्र पुग्दैन भने यो सरासर अनियमितता मानिन्छ । मिति बिगारेर कमिशनको लोभमा गरिने यस्ता कार्यले बदनामी बाहेक केही उपलब्धि नहुने निश्चित छ ।
अतः अहिले केही दिन यता सनसनी मच्चिएको यस्तो बेथिति माथि अंकुश लगाउनै पर्ने हुन्छ । नत्र यसले सुशासन, स्वच्छता र पारदर्शिताको खिल्ली उठाउन सक्छ भन्ने हेक्का राख्न आवश्यक छ ।
