ठेक्का मार्फत काम गर्ने निर्णयलाई कमिशन उठाउनका लागि मधेश सरकारले बदल्नुका साथै ठेक्का प्रकृयामा अघि बढिसकेका कतिपय योजनालाई समेत कमिशनकै लागि भनेर सत्ता गठबन्धन बीच रोकेर राखिएको भनी अहिले विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।
जनताले तिरेको कर दस्तुरबाट खडा भएको राज्यकोषको रकम जनताकै लागि विकास निर्माणका योजनामा लगाईनु पर्ने सर्वब्यापी मान्यता नै हो । तर त्यसबाट काम भन्दा पनि आफूलाई कसरी फाईदा हुन्छ भन्ने सोचले वशिभूत भएर लटपट्याउने काम हुन्छ भने त्यसलाई सरासर ‘अनियमितता’ भन्न सकिन्छ । यस्तै कपटपूर्ण सोचका कारणले निर्णय भएर अघि सारिएका विकासीय योजनाको काम अलमलिने भएका कारण भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको विकृति एकै पटक पैदा हुने गर्दछ । सुशासन दिन सक्दा नै सरकारको लोकप्रियता बढ्ने हुन्छ । त्यसका लागि पारदर्शिता अपरिहार्य छ । आफूलाई फाईदा कसरी हुन्छ भन्ने सोच पालेर अघि बढिसकेको योजनालाई रोक्नु र अलमल्याउनु भनेको जनताप्रतिको बेइमानी नै भन्दा अन्यथा नहोला । योजनाको पत्र एक निकायले अर्को सम्बन्धित निकायलाई पठाएर काम अघि बढाउनुको साटो व्यक्तिले खल्तीमा हालेर हिड्ने अनि जसले कमिशन दिन्छ उसैलाई उक्त पत्र दिएर काम लगाउन थालियो भने त्यस्तो काममा गुणस्तरीताको गुञ्जाईस कत्तिको होला? प्रश्न विचारणीय छ । विकास निर्माणका काममा बढ्दो कमिशनको बोलकबोलले कामको गुणस्तरलाई घटाउँछ । अनि गुणस्तरहीन काममा दिईने भुक्तानीलाई ‘बजेटमारा’ किन नभन्ने? बोलीमा सुशासन र पारदर्शिताको जसरी बखान गरिन्छ, त्यसलाई आफूले गर्ने व्यवहारमा प्रमाणित गरेर देखाउन सक्दा मात्रै अर्थ रहन्छ । तर खाने र देखाउने फरक फरक दाँत जस्तो व्यवहार गरियो भने त्यो फगत जनताको आँखामा छारो हालेर आफ्नो स्वार्थसिद्धिको विषय बन्ने निश्चित नै छ । विधि प्रकृयालाई लत्याएर विकासका नाममा गरिने कमिशनको घृणित खेल निन्दनीय हुन्छ नै । मुलुक संघीयतामा गएको छ । संघीयताको उपादेयता र औचित्य सावित गर्नका लागि पनि जनतालाई विकास सँगै सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
यस्तो महत्वपुर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि गुणस्तरीय काममा किमार्थ दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन । जिम्मेवार र सरोकारवाला निकायले बुभ्mन आवश्यक छ ।
