सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा त अघि सार्दै आएको छ । मुलुकमा समृद्धिका लागि परनिर्भरता घटाउने स्वदेशी उत्पादनलाई प्रबद्र्धन र प्रोत्साहन जस्ता कुरालाई अलग्याउन सकिँदैन ।
उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरताका लागि उद्योग स्थापना तथा तिनको सफल सञ्चालन अपरिहार्य नै रहन्छ । यस क्रममा संकटा परेका उद्योगहरुको अवस्था उकास्ने तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । उद्योगहरु रोजगारीका आधार समेत हुन् । बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्नका लागि पनि यिनको विकास आवश्यक छ । यस्तो आवश्यकता रहँदा रहँदै पनि सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरुलाई पुनर्संरचनामा ल्याउन सकेको छैन । जसोतसो चल्दै आउका हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पनि विगत केही महिनादेखि ठप्प छन् । तिनलाई सरकारले निजीकरणको सूचीमा राखेको छ । सरकारी स्वामित्वका यी उद्योग एकातिर बन्द छन् भने अर्कोतर्फ सिमेन्टको भाउ एक्कासी आकाशिएको छ । मनपर्दी ढंगले मूल्य बढाइँदा पनि सरकारले चासो नलिएको भन्दै आलोचना भईरहेको अवस्था छ । भएका उद्योगहरुलाई नै ठीक सँग चलाउन नसकिरहेको बेला सरकारले दशकौंदेखि बन्द रहेका नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट कम्पनीमा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
भएका उद्योगलाई नै ठीकसित चलाउन नसकिरहेको बेला ती दुई कम्पनीमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न खोज्नुलाई कार्यकर्ता भर्ति गर्न लागेको भन्दै टिप्पणी हुन थालेको छ । मुलुकको समृद्धि चाहने हो भने सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेर पनि संकट झेलिरहेका उद्योग बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरुका बारेमा पहिला सोच्न आवश्यक देखिन्छ ।
