स्थानीय तहहरुमा करको भार बढेको भन्ने जनगुनासो नयाँ होईन । जुनसुकै काममा दस्तुर लिने त छँदै छ, यसका साथसाथै विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउने र त्यसलाई बढाउँदै लगेका कारण करकै भारले थिचिएर बस्नु परेको जनगुनासो छ ।
सप्तरीका स्थानीय तहहरु पनि यसबाट अछुतो छैनन् । कर वृद्धिको अनुपातमा जनताको सुविधाका लागि काम गर्ने भन्दा पनि आफूहरुका लागि सुविधा बढाउने, विलासीताका सामान खरिद गर्ने, कमिशन खाने गरेको जस्ता आरोप र गुनासा पनि नउठेका होईनन् । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सबै जसोले सवारी सुविधा लिने गरेका छन् । उनीहरु मध्ये अधिकांशका कार्यकक्षमा महँगा–महँगा फर्निचर, कार्पेट तथा अन्य सुविधाका सामानहरुको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । तर अधिकांश स्थानीय तहले अहिले पनि बारुण–यन्त्रको व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनन् । आगलागीको समयमा बारुण यन्त्र अभावका कारणले गाउँवस्ती नै स्वाहा हुने, ठूलो जनधनको क्षति हुने गर्दछ । अग्नीपीडित सर्वस्व गुमाएर खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएको बेलामा राहतस्वरुप एक थान त्रिपाल, दुई चार केजी चिउरा मुरही वितरण गर्ने परम्परा अहिले पनि कायम नै छ । यसले उनीहरुको समस्या समाधान गर्न नसक्ने निश्चितै छ ।
समयमा बारुण यन्त्र रहँदा मात्र आगलागी नियन्त्रण र क्षति न्यूनीकरण सम्भव रहने हुँदा यसको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न जरुरी छ ।
