सरकारले पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीहरुका लागि सुविधा बढाउन लागेको विषयलाई लिएर अहिले चौतर्फी आलोचना हुन थालेको छ । आईतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सांसदहरुले यसको ब्यापक विरोध जनाएका छन् ।
देशको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको र जनताले न्यूनतम आवश्यकताको सुविधा समेत नपाईरहेको समयमा पूर्व विशिष्ठहरुकालागि आजीवन सुविधा थप्नु उचित नभएको भन्दै सांसदहरुले सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् । पूर्व विशिष्ठ पदाधिकारीका लागि सुविधा दिन भनेर सरकारले कानून बनाउन लागेको प्रति सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनीहरुले माग समेत गरेका छन् । दुःख पाईरहेका जनतालाई लक्षित गरी सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम अहिले पनि सकिरहेको छैन । भूकम्प पीडितहरुले अहिलेसम्म राहत पाउन सकिरहेका छैनन् । गत असोजमा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त राजमार्गको पुननिर्माण हुन सकिरहेको छैन । केही महिनाभित्र वर्षायाम सुरु हुने भएकोले भत्केको सडक मर्मत नगरे त्यति बेला आवागमन नै ठप्प हुने चिन्ता छ । सरकारले नै सञ्चालन गरेका धेरै महत्वपूर्ण योजनाको काम अधुरै छ भने निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन । दूध उत्पादक किसानमध्ये कतिपयले अझै भुक्तानी नपाईरहेको अवस्था छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ब्याप्त समस्याका कारण जनताले नै त्यसबाट प्रभावित हुनु परेको अवस्था छ । यस्तो विषमपरिस्थितिमा पूर्ण विशिष्ठहरुलाई सुविधा बढाउने तर्फ सरकार उद्दत हुन्छ भने त्यसको आलोचना हुनु स्वाभाविकै हुन जान्छ ।
भीआईपीलाई होईन पहिला दुःख पाईरहेका जनताहरुका समस्यालाई ध्यानमा राखेर काम हुन सक्दा मात्र चुलिँदै गएको असन्तुष्टीलाई कम गर्न सकिने छ ।
