मधेश प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषा सम्बन्धी दर्ता गराएको विधेयक विवादमा परेको छ । प्रदेश सभामा सरकारका तर्फबाट दर्ता गराएको विधेयकमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले समेत विरोध जनाए र अन्ततः सरकार उक्त विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको हो ।
आदिवासी भनेर चिनिने तथा मधेश प्रदेशमा बोलिने मध्येका उल्लेख्य भाषामा थारुका अतिरिक्त उर्दू, मगही लगायतका भाषालाई विधेयकमा समावेश नगरिंदा विवाद उत्पन्न भएको हो । मुलुकमा आएको ऐतिहासिक परिवर्तन पछि सबैको सहभागिता, पहुँच र सम्मानको कुरालाई जोडतोडका साथ अघि सारिएको छ । त्यसकै सेरोफेरोमा जनताका प्रतिनिधिका रुपमा रहेको संविधान सभामार्फत बनेको नयाँ संविधानले धेरै हदसम्म यस्ता कुराको ग्यारेण्टी समेत गरिसकेको छ । यसै प्रसंगमा सम्मान, स्वाभिमान तथा पहिचानको कुरा अघि आएको र तिनको सम्बोधन स्वरुप पहिचानमा आधारित ‘मधेश प्रदेश’ स्थापना भईसकेको छ । मधेश मात्र यस्तो प्रदेश हो जुन पहिचानमा आधारित नामाकरण गर्न सफल भएको छ । यस क्रममा मधेश भित्रका सबै जातजाति र भाषाभाषीको भावनालाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । अहिले चर्चामा रहेको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयकलाई प्रस्तुत गर्दा त्यहाँ सबै भाषाको सम्मान हुनुपर्ने कुरालाई बेवास्ता गर्न कदापि मिल्दैन ।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै प्रदेश सभामा सदस्यहरुले पनि यस्तो गम्भीर तथा महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिनु पर्दा दलीय भन्दा पनि जनभावनालाई स्मरण गरी निर्णयमा पुग्नु उत्तम हुनेछ । सत्ता पक्षमे देखिएको भाषा सम्बन्धी विधेयक प्रतिको असहमतिले पनि यसकै संकेत गरेको छ ।
