अन्ततः मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको सरकारको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । सत्ता पक्षका सांसदहरुले समेत विरोध जनाएपछि प्रदेश सरकार तर्फबाट शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले गत बुधबार प्रदेश सभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयक शुक्रबार फिर्ता लिएकी हुन् ।
प्रदेशको कामकाजी भाषाका रुपमा नेपालको अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, हिन्दी, वज्जिका र अङ्ग्रेजी भाषा समावेश गरी सरकारले विधेयक दर्ता गराएको थियो । थारु, मगही, उर्दू लगायतको उपेक्षा गरी विधेयक दर्ता गरेको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबैको सम्मान तथा सबैको प्रतिनिधित्व र सहभागिताको परिकल्पना गरिएको छ जसको वर्तमान संविधानले नै ग्यारेण्टी गरेको पनि छ । सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिने कुरामा राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता पनि छ । पहिचान र सम्मानको सवाल उठ्दा भाषालाई त्यसबाट अलग गर्न मिल्दैन । भाषा पहिचानसित जोडिएको विषय हो । मुलुक बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिकहरुको साझा घरका रुपमा चिनिएको छ । अनेकतामा एकताः हाम्रो विशेषता पनि हो ।
त्यसैले जहाँसम्म भाषा छनौटको सवाल छ, सबै भाषा भाषाीहरुलाई समेट्दै तिनको भावनालाई कदर गर्दै यस गहन विषयको निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक हुन्छ । कामकाजी भाषासम्बन्धी विधेयक दर्ता गराउनुपूर्व यसमा गहन छलफल पश्चात मात्र दर्ता गराएको भए यसलाई लिएर विवाद गर्ने, समय बर्बाद गर्ने र अन्त्यमा फिर्ता लिनु पर्ने समय कदापि आउने थिएन । हतार–हतारमा भन्दा पनि यस्ता गम्भीर विषयमा निर्णय लिँदा गहन छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नु उत्तम हुनेछ ।
