उपभोक्ता समितिको काममाथिको प्रश्न

उपभोक्ता समितिबाट गरिने कामको सट्टामा मधेश प्रदेश सरकारले टेण्डरमार्फत ठूला योजना ल्याउन चाहेपछि त्यसको विरोध सुरु भयो र फेरि पहिलेकै परिपाटी पछ्याउने काम हुन थालेको छ ।
स–साना विकासीय कामलाई टेण्डर प्रकृया भन्दा उपभोक्ता समिति मार्फत गराइँदा चाँडै काम हुने र झन्झटिलो प्रकृयामा गई रहन नपर्ने भएका कारण उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने परम्परा बलियो बन्दै गएको हो । तर यसको गलत फाईदा उठाएर गुणस्तरहीन काम गरी बजेटको दुरुपयोग गर्ने, प्रभाव पहुँच र भनसुनका आधारमा आप्mना मान्छे मार्फत ाम गराउने र यस्तो परिपाटीले काम भन्दा पनि कार्यकर्तालाई पाल्ने नियत देखिएको भन्दै ब्यापक असन्तुष्टी पनि नभएको होईन । उपभोक्ता समिति कुनै उनाउ व्यक्तिका नाममा गठन गरी काम लिएर पर्दा पछाडि आफूले चलखेल गर्ने धन्दा समेत चलन थालेका कारण जनताको आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्तालाई रोजगारी दिन र बजेट तह लगाउने सोचले यो परिपाटी चल्न थाल्यो भनेर ब्यापक असन्तुष्टी उठेको हो । मूलतः त्यस्ता समितिमार्फत गरिने काम जुन उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको हो त्यस अनुसार छ, छैन भन्ने कुरामा सुक्ष्म अनुगमन र मूल्याड्ढन आवश्यक रहन्छ । उपभोक्ता समितिका प्रकृया देखाई काम एउटाको नामबाट लिने अनि गुणस्तरहीन काम गरेर आँखामा छारो हाल्दै पैसा चाहीँ अर्कोले कुम्ल्याउने हो भने त्यो सरासर भ्रष्टाचार हो र त्यसमाथि कारवाही चलाउनेतिर लाग्न जरुरी हुन्छ । तर राजनीतिक प्रभाव र पहुँच अनि त्यसको दम्भका आधारमा काम लिने अनि बजेट पच गर्ने परम्परालाई प्रोत्साहन गर्न चाहीँ कदापि मिल्दैन । चाँडो काम गर्न सकिने नाममा गुणस्तरहीन काम मार्फत पैसा कमाउने गोरखधन्दालाई पालेर राखिरहनु भनेको बजेटमारालाई प्रोत्साहन गरेसरह नै हुन्छ भन्दा अन्यथा नहोला ।
तसर्थ गरिब जनताले पेटै काटेर भए पनि तिरेको तिरोबाट खडा भएको बजेटको दुरुपयोग र दोहन कुनै हालतमा पनि स्वीकार हुन सक्दैन । भित्रभित्रै मिलिभगत गरी घटिया काम गरेर बजेट सकाउनेलाई प्रोत्साहन गर्नु भनेको भ्रष्टाचारको मतियार बसेसरह नै भएका कारण गुणस्तरयुक्त काम गर्ने गराउने र जनतालाई विकासको प्रत्याभूति दिलाउन सकियो भने मात्र उनीहरुले तिरेको तिरोको पनि सदुपयोग भएको सावित हुनेछ ।