नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व उप–प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तन स्वरुप आएको संघीयतालाई टिकाउन प्रेस जगतको पनि दायित्व रहेको बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघको विभिन्न ओहोदामा नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको शुक्रबार जनकपुरमा स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । हो, संविधानले नै संघीयताको ग्यारेण्टी गरिसकेको अवस्थामा कतिपय कोणबाट यसका विरुद्ध विचार तथा अभिव्यक्ति आउने क्रम अझै पनि जारी नै छ । संघीयता बढी खर्चिलो भयो भन्दै विरोध जनाउनेहरुको पनि संख्या कम छैन । तर संघीयता कमजोर भयो वा यसले सोचे जस्तो काम गर्न सकेन भने त्यसको विरोध नै गरिहाल्नु भन्दा पनि के कति कारणले संघीयता कमजोर बन्न पुगेको हो भनने कुराको जरो पहिल्याउन छोडनु हुँदैन । संघीयतालाई मजबुत तुल्याउन चाहने हो भने पहिला प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनै पर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारका पनि आफ्नै प्रकारका समस्याहरु छन् । ती मध्येको प्रमुख समस्या भनेको अधिकारको बाँडफाँड नै हो । अहिले पनि प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन जस्ता काम पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई लिएर प्रदेश सरकार प्रमुखहरुले पटक–पटक दौडधूप पनि गरिसकेका छन् । संघीयताका पक्षधर राजनीतिक दलका नेताहरुले यसलाई सबल बनाउन, प्रदेशमा विकास गर्न तथा आफ्ना मातहतका स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनको मनसुवा लिएका हुन भने त्यसलाई सकारामक रुपमा लिएर अघि बढ्न सक्दा जनताले पनि परिवर्तनको प्रत्याभूति पाउने छन् ।
