सप्तरीमा निर्माणधीन तथा मर्मतका क्रममा रहेका सडकहरुको काम समयमा सम्पन्न नगरे त्यस्ता ठेकेदारको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने तर्फ कदम चालिने सहमति भएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा गत बुधबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकबाट यसरी ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीसितको सम्झौता रद्द गर्ने तर्फ कारवाही अघि बढाउने निर्णय भएको हो । सडकस्तरोन्नति तथा मर्मतको कार्यप्रगति तोकिए बमोजिम भए÷नभएको मुल्याड्ढन गरी सन्तोषजनक प्रगति नदेखिएमा ठेक्का रद्द गर्ने तर्फ कारवाही अघि बढाउने निर्णय भएपछि अब ठेकेदारहरुले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । यति बेला सप्तरीका विभिन्न सडकहरु स्तरोन्नति तथा मर्मतका चरणमा छन् । तर ती मध्ये अधिकांशको काममा ढिलाई भईरहेको भनी गुनासो व्यापक छ । मर्मतका नाममा भएको सडक खनेर थुपार्ने तर काम कछुवा तालमा गर्ने, धूलो नियन्त्रणका लागि ट्यांकरबाट पानी हाल्ने व्यवस्था नमिलाउने, ठेकेदार कम्पनीको आधिकारिक व्यक्तिलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गर्न चाहँदा फोनै नउठाउने जस्तो ब्यापक जनगुनासो उठ्दै आएको छ । ठेक्का लिएर काम लथालिंग छाड्ने अनि जनताले चाहीँ निरन्तर रुपले प्रदूषणको मार खेप्नु पर्ने कुरा कदापि उचित हुन सक्दैन । काममा निरन्तर लागेर समयसीमा भित्रै सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो बढाईयो भने यसले गर्दा जनस्तरमा पनि केही दिन सन्तोष र धैर्यताका साथ प्रतिक्षा गर्नमा पनि आधार तयार हुन सक्छ । तर काम सुरु गरेको देखाएर बीचमै कम रोक्ने, सुस्ती साध्ने जस्ता स्वभावले जनअसन्तुष्टी नै बढाउने निश्चित छ ।
जनतालाई कष्ट पु¥याई आफू सम्पर्कबिहीन रहँदा आक्रोश बढ्नुलाई अस्वाभाविक भन्न सकिन्न । कतिपय सडक खण्डको निर्माण कार्य ढिलो भएको आक्रोशमा स्थानीयले आन्दोलन समेत सुरु गर्न थालिसकेका छन् । अहलिे सर्वपक्षीय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन होस् अनि मात्र जनताले पनि राहतको अनुभूति गर्न पाउने छन् ।
