देशमा आएको ऐतिहासिक परिवर्तन स्वरुप मुलुक संघीयतामा गएको छ । यसै क्रममा स्थानीय तहहरु पनि अधिकार सम्पन्न भएका छन् । उनीहरुमाथि थप जिम्मेवारी पनि बढेको छ ।
स्थानीय तहहरुमा विविध कामका जिम्मेवारी छन् । यसै क्रममा उप–मेयर तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिको समेत व्यवस्था छ । गाउँघरका सामान्य विषयहरुलाई यसै समितिले हेर्छ । जिल्ला सदरमुकाम पुगेर मात्र न्याय पाउन सकिन्छ अथवा केन्द्र सम्म धाएर आउने जाने बस्ने खर्च गरेर न्याय माग्ने परम्पराको विकल्पमा सानातिना विवादहरु स्थापित स्तरमै समाधान गर्नका लागि न्यायिक समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेछ भन्ने सोचका साथ यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । जसले एक प्रकारको विकेन्द्रीकरणकै भूमिका लिएको छ । तथापि उक्त समितिमा जानुपर्ने कतिपय विवाद अहलिे पनि प्रहरी प्रशासन समक्ष नै पुगिरहेको अवस्था छ । यसै कारणले जिल्ला प्रहरी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाद लिएर पुग्नेहरुको घुईचो नै लागेको देख्न सकिन्छ । जनताले भोग्नु परिहरेका समस्या, अप्ठ्यारा र झन्झटलाई कम गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको उपभोग भन्दा प्रशासन समक्ष नै धाउने पुरानै परिपाटीले संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि समस्या पैदा नगर्ला भन्न सकिन्न । संघीयता वा विकेन्द्रीत व्यवस्थाको उपयोगीतालाई सावित गर्नका लागि सोच र व्यवहार पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ । गाउँपालिका वा नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा पुगेर दर्ता गर्नुपर्ने विवादलाई प्रहरी प्रशासन समक्ष लाग्दा दिनभरी यही विषयको पञ्चायतीमा लाग्नु पर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा एकातिर स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने काम सदरमुकाम स्थित प्रहरी र जिल्ला प्रशासनमा पुग्ने र भिडभाड बढ्ने अवस्था आउनु स्वाभाविकै हो ।
त्यसैले व्यवस्थामा भएको परिवर्तन सँगसँगै राम्रो सोच र व्यवहारमा पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ ।
