प्रदेश सरकारले गर्ने खर्चका कारण आर्थिक भार बढिरहेको भन्दै एक थरिले यत्रो विघ्न आर्थिक व्यय भारलाई मुलुकले धान्न नसक्ने बताईरहेका छन् ।
खासगरी संघीयताको विरोधमा रहेका दलका नेताहरुको मुखबाट यस्तो प्रतिक्रिया बढी सुन्न पाईन्छ । मुलुकमा सात प्रदेश रहेको र तिनले गर्ने खर्चले आर्थिक व्यय भार थेग्न नसकिने गरी बढेको भन्ने उनीहरुको तर्क छ । यसैगरी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि केन्द्र सरकारले समेत खर्चमा कटौति गर्ने, मितव्ययिता अपनाउँदै फजुल खर्च माथि नियन्त्रण गरिने कुरा बताउन छाडेका छैनन् । मुखले यसरी भने पनि व्यवहारमा चाहीँ उल्टो गरी काम भईरहेको अवस्था छ । खासगरी प्रदेश सरकारलाई टिकाउनका लागि कुनै एक दल मात्रको बहुमत पुग्ने अवस्था नरहेका कारण अन्य दललाई पनि समर्थनमा लिन सक्दा मात्र आवश्यक बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सबैलाई भाग पु¥याउन मन्त्रालय फोरेर संख्या बढाउने परम्परा विकसित हुँदै गएको छ । एकातिर खर्च घटाउने र मितव्ययिताको कुरा गर्ने अनि भागबण्डाका लागि मन्त्रालय थप गर्दै जाने हो भने खर्चमाथि कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ? पछिल्लो चरणमा बागमती प्रदेशमा सत्ताको भागबण्डाका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाउने कसरत सुरु भएको छ । काँग्रेस र एमालेका बीच भागबण्डा अनुसार नियुक्त भएका मन्त्रीहरुको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय फोर्ने तयारी भएको समाचार छ । बागमती प्रदेश सरकारका बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै सार्वजनिक खर्च कम गर्ने, आर्थिक मितव्ययिता घोषणा गर्ने उल्लेख थियो । तर त्यसका विपरित अहिले भागबण्डा मिलाउनकै लागि आर्थिक भार थपिने गरी मन्त्रालय विभाजनको तयारी हुन लागेको बताईएको छ ।
अन्य कतिपय प्रदेशमा पनि भागबण्डाका लागि मन्त्रालय टुक्रयाउने, विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेर खर्च बढाउने काम भईसकेका छन् । यस प्रकारको कार्यशैलीबाट संघीयताको विरुद्धमा सक्रिय रहेकाहरुलाई नै बल पुग्न सक्छ भन्नेमा हेक्का राख्न जरुरी छ ।
