लोकतन्त्रमा सुशासन र पारदर्शिता अपरिहार्य मानिन्छन् । सरकारको वा सरकारी निकायले गर्ने कामका बारेमा जनताले जानकारी पाउनु भनी ‘सूचनाको हक’ को व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
यस्तो भएमा काममा पारदर्शिता कायम भई अनिमितता समेत हुन नपाओस् भन्ने अपेक्षा रहन्छ । तर निर्माण कार्यका बारेमा आफ्नै समितिका सदस्यसमेतलाई जानकारी नदिने, जानकारी माग्दा दुव्र्यवहारको शिकार बन्नु पर्ने अवस्था आउँछ भने ‘त्यहाँ केही न केही गडबडी छ’ भन्ने आशंका उठ्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । सप्तरीको बभनगामाकट्टी स्थित लक्ष्मी बल्लभ नरसिंह माध्यमक विद्यालयमा यसैगरी काम भईरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै सदस्यको आरोप छ । २०७५।०७६ सालको पूर्वाधार विकासको बजेट विद्यालयको खातामा राखेको र अहिले त्यही रकम नयाँ व्यस्थापन समितिले विकासीय कामका नाममा खर्च गर्न थालेपछि जानकारी नै नदिई काम थालेको भन्दै व्यवस्थापन समितिकी सदस्य निलमकुमारी रजकले आपत्ति जनाएकी छिन् । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसित कुन शीर्षकको कति बजेट रकमबाट विकासीय काम थालेको? भनी प्रश्न गर्दा प्रहरी समेतलाई बोलाएर अपमान गरिएको रजकको आरोप छ । अझ विद्यालयका प्रधानाध्यापकले ‘बजेट गोप्य भएकोले गोप्य रुपमा काम भईरहेको’ भन्ने सम्मको जवाफ दिएका कारण उनी पनि पारदर्शिताको पक्षमा छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको मान्न सकिन्छ ।
विद्यालयमा विकासीय काम हुनुलाई सकारात्मक नै मानिएला । तर आफ्नै व्यवस्थापन समितिका सदस्य समेतलाई जानकराी नदिई गोप्य तवरबाट काम गर्दा त्यो काम कति पारदर्शी छ ? भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै? काम गर्ने नाममा पारदर्शिता र जानकारी पाउने हकको खिल्ली उडाउन त पाईन्न पाईन्न । साथै गोप्य रुपमा गरिने काममा उठ्ने अनेक शंका उपशंकालाई पनि कसरी अन्यथा भन्ने ?
