सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा सञ्चालित सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा ब्यापक चलखेल भएको खुलाइत भएको छ ।
निर्माण कार्य सम्बन्धी कागजात तथा कार्यसम्पन्न भएको प्रतिवेदन तथा लाभग्राहीले अनुदान रकम प्राप्त गरेको प्रमाण पेश नगरी १ करोड ५ लाख ७७ हजार ६ सय रुपैयाँ निकासा गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेख भएपछि यस्तो खुलासा भएको हो । महालेखा प्रतिवेदन २०७९।०८० ले प्रमाण विना नै भुक्तानी गरिएको उक्त रकम सम्बन्धितबाट असुल उपर गर्नुपर्ने हुन्छ । एक करोड भन्दा बढी प्रमाण पेश नगरेको रकम असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख रहनुले विपन्न जनताका लागि लक्षित गरेर सञ्चालित सुरक्षित नागरिक आवासको रकममा पनि अनियमितता हुने गरेको वास्तविक चित्र छर्लंगिएको छ । कुरा सप्तकोशीको मात्रै होइन, यस प्रकारका कार्यक्रम अन्यत्र पनि सञ्चालनमा रहेका छन् । विपन्न जनतालाई पनि आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहेको बस्ने घर (आवास) को व्यवस्था हुन सकोस् भन्ने पवित्र भावनाका साथ नै यस्तो कार्यक्रम ल्याईएको हो । कामको बीच बीचमा अनुगमन गर्ने, प्रकृया नमिलेको वा कमी कमजोरी भएको फेला परे निकासा रोकने व्यवस्थालाई कडाईका साथ पालना नगर्ने हो भने यस प्रकारका अनियमितता दोहोरिन सक्छन् ।
बेरुजु र अनियमितताको चाङ बढाउनेतिर लाग्ने भन्दा पनि यस प्रकारको विकृति कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न जरुरी छ ।