स्थानीय तहहरुलाई स्थानीय सरकारका रुपमा हेरिएको छ । सानातिना कामका लागि पनि जनताले जिल्ला सदरमुकाम देखि केन्द्रसम्म दौडधूप गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै यसता अधिकांश काम तिनै स्थानीय सरकार मार्फत हुन सकोस भन्ने उद्देश्यका साथ यस्तो व्यवस्था गरिएको त छ । तर यिनै स्थानीय तहमध्येका धेरै जसोले आर्थिक ऐन नियमको परिधिभित्र नरही जथाभावी खर्च गर्ने, अनियमितता गर्ने गरेको देखिन थालेको छ ।
अनियमितताको यो रोगबाट सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेन । उक्त गाउँपालिकाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७९ को दफा ९ विपरित विभिन्न पसललाई १२ लाख ५१ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिई अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१ ले ठहर गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा कामै नगरी भुक्तानी गरेको प्रमाण बिना नै भुक्तानी दिएको तथा कानून विपरित पेश्की दिने गरेको र कामभन्दा बढी भुक्तानी दिएर लाखौं अनियमिता गरेको महालेखा परक्षिकको प्रतिवेदन २०७९।०८० मा उल्लेख छ ।
सरकारकै एक रुप भएका कारण स्थानी तहहरुले सुशासन, पारदर्शिता तथा विकासका क्षेत्रमा काम गरेर देखाउन सक्दा मात्र उनीहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाईएको कुरा सार्थक हुन सक्दछ । तर आफैले यसरी नियम मिच्दै जथाभावी खर्च गर्ने, अनियमितता गर्ने हो भने कसरी थिति बसाल्न सकिएला ? एकातिर जनताको थाप्लोमा करको भार थपिँदै छ । अर्कातर्फ सरकारी स्तरमा यसरी आर्थिक अनियमितता मौलाउँदै जाने हो भने जनताले पेटै काटेर तिरेको करको उपादेयता रहला ? प्रश्न गम्भीर छ ।
