सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट फ्रिज हुँदा लाभग्राहीहरुको भुक्तानी अन्यौलमा परेको छ ।
गाउँपालिकाले गरेको ढिलासुस्ती र बैंकले समयमा खबर नगर्दा आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को ३ सय ७५ जना विपन्न, दलित, महिला, मजदूरले पाउनुपर्ने ५० लाख ६१ हजार ४ सय ३६ रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुन पुगेको हो । गाउँपालिकाले ढिलो गरी चेक पठाएको र बैंकले ढिलो आएको चेक क्लियरेनस गर्न नपाएको भन्दै अहिले एकाअर्काप्रति दोषारोपण गर्न थालेका छन् । गाउँपालिकाले समयमै चेक बैंकलाई बुझाएको र बैंकले नै त्यसलाई जम्मा नगरीदिएको दावी गर्दै आएको छ । कुरा रुपनी गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम भुक्तानीको मात्र होईन अन्य शीर्षकमा पनि समयमा काम नगर्ने र समय वित्न लागेपछि मात्र अन्तिममा आएर त्यसप्रति सक्रियता देखाउने परिपाटी अन्य स्थानीय तहहरुमा पनि नरहेको होईन । समय सकिन लागेपछि मात्र भुक्तानी दिन चासो लिने, भुक्तानी वापत कमिशन माग्ने नदिए अनेक अल्झो लगाएर भुक्तानी रोक्ने, कमिशन दिनेको काम पहिला गर्ने, नदिनेलाई झुलाई राख्ने गुनासो जताततै सुनिएकै विषय हो । आफ्नो जिम्मेवारीको काम समयमै पूरा गरी दिने सोच नराख्ने हो भने भविष्यमा पनि यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष सकिने समयमा मात्र भुक्तानी दिने अरु समयमा दिन सकिने भुक्तानी पनि नदिएर असार मसान्ततिर मात्रै दिने परिपाटी बसाल्दा यसले बैंकहरुमा पनि कामको चाप एकै पटक बढ्ने कुरा निर्विवाद छ ।
तसर्थ समयमै काम गरेर सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट तुल्याउने तर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ ।
